• Download App
    BJP said - Kangana is not allowed to speak on farmers agitation भाजपने म्हटले- कंगना यांना शेतकरी

    Kangana Ranaut : भाजपने म्हटले- कंगना यांना शेतकरी आंदोलनावर बोलण्याची परवानगी नाही; पुढे विधाने करण्यास मनाई

    Kangana Ranaut

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रनोट ( Kangana Ranaut ) यांच्या शेतकरी आंदोलनावरच्या वक्तव्यापासून भाजपने स्वतःला दूर केले आहे. पक्षाने सोमवारी एक लेखी निवेदन जारी करून म्हटले – पक्ष कंगना यांच्या विधानाशी सहमत नाही. कंगना यांना पक्षाच्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर बोलण्याची परवानगी नाही. त्यांना पक्षाच्या वतीने निवेदन देण्याचा अधिकारही नाही. भाजपने कंगना यांना या मुद्द्यावर आणखी कोणतेही वक्तव्य न करण्याची सूचना केली आहे.



    दैनिक भास्करला दिलेल्या मुलाखतीत कंगना यांनी पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली बदमाश लोक हिंसाचार पसरवत असल्याचे सांगितले होते. तिथे बलात्कार आणि हत्या होत होत्या. आमचे सर्वोच्च नेतृत्व खंबीर राहिले नसते, तर शेतकरी आंदोलनात पंजाबचेही बांगलादेशात रूपांतर झाले असते. शेतकरी विधेयक मागे घेतले अन्यथा या भोंदूबाबांची खूप मोठी प्लॅनिंग होती. ते देशात काहीही करू शकतात.

    या मुलाखतीनंतर पंजाबचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि काँग्रेस नेते राजकुमार वेरका म्हणाले होते की, “कंगना सातत्याने शेतकऱ्यांवर अशी विधाने करत आहे. तिच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात यावा आणि तिच्यावर एनएसए लादण्यात यावे.” वेरका हे दोन वेळा काँग्रेसचे आमदार राहिले आहेत. ते 2017 ते 2022 पर्यंत पंजाब सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आणि दोनदा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष राहिले आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, “कंगनाने शेतकऱ्यांना बलात्कारी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी तिच्यावर कारवाई करतील की साध्वी प्रज्ञाप्रमाणे तिलाही वाचवले जाईल.”

    BJP said – Kangana is not allowed to speak on farmers agitation

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य