राष्ट्रीय संप्रेषण सुरक्षा धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनेकदा उल्लंघन आणि अधिकार्‍यांकडून सरकारी निर्देश आणि माहिती लीक झाल्यानंतर गुप्तचर संस्थांनी संप्रेषणावर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन निर्देशानुसार, सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना गोपनीय माहिती शेअर करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या अॅप्सचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. Big news ban on smartwatches and smartphones at key ministerial meetings, ban on Alexa-Sirihi along with WhatsApp-Telegram
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय संप्रेषण सुरक्षा धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनेकदा उल्लंघन आणि अधिकार्‍यांकडून सरकारी निर्देश आणि माहिती लीक झाल्यानंतर गुप्तचर संस्थांनी संप्रेषणावर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन निर्देशानुसार, सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना गोपनीय माहिती शेअर करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या अॅप्सचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
‘न्यूज 18’ मधील एका वृत्तानुसार, गुप्तचर संस्थांच्या निर्देशानुसार व्हॉट्सअॅप-टेलीग्रामसारख्या अॅप्सवर गोपनीय माहिती शेअर करणे धोकादायक आहे, कारण खासगी कंपन्या देशाबाहेर असलेल्या त्यांच्या सर्व्हरवर डेटा संग्रहित करतात. या डेटाचा गैरवापरही होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर बैठका घ्याव्यात आणि घरून काम करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सर्व मंत्रालयांना या निर्देशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant इत्यादी कोणतेही स्मार्ट उपकरण मीटिंगमध्ये वापरू नये, असे एजन्सींनी म्हटले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, अनेक अधिकारी महत्त्वाची कागदपत्रे आपल्या फोनमध्ये स्कॅन करून ठेवतात आणि नंतर ती विविध अॅप्सद्वारे इतरांना शेअर करतात, जी सुरक्षित नसतात.
स्मार्टफोन-स्मार्टवॉच मीटिंग रूमच्या बाहेर
सर्व मंत्रालयांना पाठवलेल्या नव्या सूचनांमध्ये अधिकाऱ्यांनी बैठकीदरम्यान आपले स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉच खोलीबाहेर ठेवावेत, असे म्हटले आहे. याशिवाय अॅमेझॉन इको, अॅपल होमपॉड, गुगल होम या स्मार्ट उपकरणांच्या वापरावरही कार्यालयांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. होम नेटवर्कद्वारे कोणतेही महत्त्वाचे दस्तऐवज पाठविण्यासही मनाई आहे.
अहवालानुसार, नवीन निर्देशामध्ये कोणत्याही ठिकाणी व्हर्च्युअल मीटिंग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. निर्देशात म्हटले आहे की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी थर्ड पार्टी अॅप्सऐवजी, सर्व अधिकारी आणि मंत्रालयांनी भारत सरकारच्या व्हर्च्युअल सेटअपचा वापर करावा, जो सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (C-DAC), नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने विकसित केला आहे.