विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना दिलासा मिळालेला नाही. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३१ मे पर्यंत वाढ केली आहे. दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मनीष सिसोदियांना अटक केली होती. या प्रकरणी ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. Big blow to Manish Sisodia judicial custody extended till May 31
सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी बुधवारी संपत होती. अशा स्थितीत त्यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात प्रत्यक्ष हजर करण्यात आले. न्यायालयाच्या न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी कोठडी वाढवण्याचा आदेश दिला.
अबकारी धोरण प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयने नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावर दिल्ली उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. 14 मे रोजी न्यायालयाने सिसोदिया, सीबीआय आणि ईडी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
ईडीने असा युक्तिवाद केला होता की ते दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पुढील आरोपपत्रात आम आदमी पार्टीला आरोपी बनवेल. ईडीने 17 मे रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते आणि आम आदमी पार्टीलाही आरोपी केले होते.
सिसोदिया यांना जामिनाची विनंती करताना, त्यांच्या वकिलाने सांगितले होते की ईडी आणि सीबीआय अजूनही मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात लोकांना अटक करत आहेत आणि खटला लवकर संपण्याची शक्यता नाही. ईडी आणि सीबीआय या दोघांनीही सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला या कारणास्तव विरोध केला आहे की या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब करण्यासाठी आरोपींकडून एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत.
Big blow to Manish Sisodia judicial custody extended till May 31
महत्वाच्या बातम्या
- मुंबईतील 37 मशिदींमधून व्होट जिहादचे फतवे; शिवसेनेची निवडणूक आयोग + पोलिसांमध्ये तक्रार!!
- कन्या प्रेमापोटीच पवारांनी राष्ट्रवादीतल्या ज्येष्ठ नेत्यांना मुख्यमंत्री केले नाही; अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याचा आरोप!!
- लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात ‘या’ दिग्गजांचे भवितव्य पणाला लागणार!
- मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचं मोठं विधान