वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम 361च्या चौकटीचे परीक्षण करण्याचे मान्य केले आहे. राज्यघटनेतील ही तरतूद राज्यांचे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना कोणत्याही प्रकारच्या फौजदारी खटल्यापासून पूर्ण मुक्ती देते.Bengal Governor accused of molestation; The Supreme Court is ready to inquire into the exemption granted to the Governor under the Constitution
हे प्रकरण बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्यावर विनयभंगाच्या आरोपाशी संबंधित आहे. राज्यपालांवर राजभवनाच्या एका महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याने विनयभंग केल्याचा आरोप केला होता. मात्र घटनात्मक तरतुदीमुळे त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही.
यानंतर महिलेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये तिने राज्यपालांना इम्युनिटी देणाऱ्या घटनेच्या कलम 361ची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आणि विशेष मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी केली.
शुक्रवारी, 19 जुलै रोजी CJI DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांच्याकडे मदत मागितली. याशिवाय पश्चिम बंगाल सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश – केंद्रालाही पक्षकार करा
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राजभवनाच्या महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या याचिकेत केंद्रालाही पक्षकार बनवण्यास सांगितले आहे. महिलेने तिच्या याचिकेत पश्चिम बंगाल पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करून पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला सुरक्षा पुरवावी तसेच तिच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारकडून भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
घटनेच्या कलम 361 मध्ये काय तरतुदी आहेत?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 361 नुसार, राज्यपाल पदावर असताना त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येत नाही. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे पदावर असताना त्यांच्या अधिकारांच्या वापरासाठी कोणत्याही न्यायालयात वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांविरुद्ध कोणतीही दिवाणी कार्यवाही 2 महिन्यांच्या पूर्वसूचनेनंतरच सुरू केली जाऊ शकते.
कलम 361 (3) अन्वये राज्यपालांच्या कार्यकाळात त्यांना अटक किंवा तुरुंगात पाठवण्याची कोणतीही कारवाई करता येत नाही. अशा कोणत्याही आरोपांनंतर राज्यपालांनी राजीनामा दिल्यानंतर किंवा त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्यावर नवीन फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो.
कलम 361 (3) च्या इतर तरतुदींनुसार, राज्यपाल होण्यापूर्वी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल झाला असेल, तर ते पदावर असेपर्यंत अशा प्रकरणांना स्थगिती दिली जाते.
राज्यपालांवर विनयभंगाचा आरोप
राजभवनाच्या एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याने 24 एप्रिल आणि 2 मे रोजी राज्यपाल बोस यांनी राजभवनात तिचा विनयभंग केल्याची तक्रार कोलकाता पोलिसांकडे केली होती. 2 मे रोजी सायंकाळी 5.32 ते 6.41 वाजेपर्यंत मुख्य (उत्तर) गेटवर बसवण्यात आलेल्या दोन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज राजभवनाच्या तळमजल्यावरील सेंट्रल मार्बल हॉलमध्ये निवडक लोक आणि पत्रकारांना दाखवण्यात आले.
पहिल्या फुटेजमध्ये, त्या दिवशी पंतप्रधान मोदींच्या नियोजित दौऱ्यासाठी तेथे मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात असतानाही कर्मचारी राज्यपालांच्या घराच्या आतील पोलिस चौकीच्या दिशेने धावताना दिसला. दुसऱ्या फुटेजमध्ये अग्निशमन दलासह अनेक वाहने राजभवनाच्या उत्तर गेटवर येताना दिसत आहेत. पोलीस कर्मचारी ड्युटी करताना दिसले. मात्र, पीडित महिला 10 मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये दिसत नव्हती.
यानंतर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता यांनी दावा केला होता की, काही महिला त्यांना भेटल्या होत्या. राजभवनात होत असलेल्या कारवाया पाहून तिकडे जायला भीती वाटते. वाद वाढत असताना बोस यांनी 28 जून रोजी सीएम ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला.