• Download App
    दिल्लीतील धार्मिक स्थळांजवळ मांस विक्रीस मनाई; मंदिर आणि मशिदीपासून 150 मीटर अंतरावर मांसाची दुकाने उघडतील|Ban on sale of meat near religious places in Delhi; Meat shops will open 150 meters away from temples and mosques

    दिल्लीतील धार्मिक स्थळांजवळ मांस विक्रीस मनाई; मंदिर आणि मशिदीपासून 150 मीटर अंतरावर मांसाची दुकाने उघडतील

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : दिल्लीत धार्मिक स्थळांजवळ मांसविक्रीवर बंदी आहे. मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा आणि स्मशानभूमीच्या 150 मीटरच्या आत मांसाची दुकाने उघडणार नाहीत.Ban on sale of meat near religious places in Delhi; Meat shops will open 150 meters away from temples and mosques

    दिल्ली महानगरपालिकेच्या सभागृहाने मंगळवारी (31 ऑक्टोबर) मांस दुकान परवाना धोरणासह 54 प्रस्तावांना मंजुरी दिली. नवीन धोरणानुसार कोणतेही धार्मिक स्थळ आणि मांसाचे दुकान यामध्ये किमान 150 मीटरचे अंतर असणार आहे.



    मशीद समिती किंवा इमामाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मशिदीजवळ मांस विकता येईल. मात्र, मशिदीच्या 150 मीटर परिसरात डुकराचे मांस विकण्यास कडक बंदी घालण्यात आली आहे.

    पशुवैद्यकीय सेवा विभागाकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नवीन मांस दुकान परवाना धोरण लागू होईल. लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एमसीडीने म्हटले आहे.

    नवीन परवाना धोरणाला मांस व्यापाऱ्यांनी विरोध केला

    एमसीडीच्या नवीन परवाना धोरणाला मांस व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. दिल्ली मीट मर्चंट असोसिएशनने सांगितले की, पूर्वी परवाना नूतनीकरणासाठी 2,700 रुपये मोजावे लागत होते.

    ती आता 7,000 रुपये करण्यात आली आहे. दुकानदारांना इतके पैसे देणे अवघड झाले आहे. एमसीडीने परवाना धोरण मागे न घेतल्यास त्याविरोधात त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

    Ban on sale of meat near religious places in Delhi; Meat shops will open 150 meters away from temples and mosques

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही