बलसागर भारत होवो… !, नौदलाच्या ताफ्यात आधुनिक युद्धनौका, हेलिकॉप्टर, विमानांचा होणार समावेश

भारत आणि चीनमध्ये केवळ जमिनीच्या सीमेवरच नव्हे तर समुद्रातही संघर्षाची परिस्थिती आहे

विशेष प्रतिनिधी

 नवी दिल्ली : भारत आता सुमद्रातही आपले सामर्थ्य वाढवतान दिसत आहे. यासाठी भारताने आपले नौदल अधिक मजबूत करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. भारतीय नौदलाने ६८ युद्धनौका आणि जहाजांची ऑर्डर दिली आहे. त्यांची एकूण किंमत तब्बल  २ लाख कोटी रुपये आहे. भारताने चीनसोबत असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. Balsagar India Ho Navys fleet will include modern warships helicopters aircraft

यानुसार भारतीय नौदलाला १४३ विमाने आणि १३० हेलिकॉप्टर तसेच १३२ युद्धनौका खरेदीची परवानगीही मिळाली आहे. याशिवाय ८ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स (लहान युद्धनौका), ९ पाणबुड्या, ५ सर्वेक्षण जहाजे आणि २ बहुउद्देशीय जहाजांच्या निर्मितीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. येत्या काही वर्षांत याची निर्मिती केली जाईल. नौदल  जरी बजेटच्या अडचणी, डिकमिशनिंग आणि भारतीय शिपयार्ड्सच्या संथपणाशी झुंजत असले, तरी देखील २३०  पर्यंत नौदलाकडे  १६० पर्यंत युद्धनौका असतील.

भारत आणि चीनमध्ये केवळ जमिनीच्या सीमेवरच नव्हे तर समुद्रातही संघर्षाची परिस्थिती आहे, दोन्ही देश एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. दोन्ही देशांमधील स्पर्धा हिंद महासागर क्षेत्रात आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जरी ही संख्या खूप चांगली वाटत आहे. पण भारतीय नौदलाचे खरे उद्दिष्ट २०३५ पर्यंत आपल्या ताफ्यात किमान १७५ युद्धनौका समाविष्ट करणे हे आहे. याद्वारे केवळ सामरिक फायदाच साधता येणार नाही, तर हिंदी महासागर क्षेत्रातील आपली पोहोचही मजबूत करता येईल. एवढेच नाही तर या काळात लढाऊ विमाने, विमाने, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनची संख्या वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

Balsagar India Ho Navys fleet will include modern warships helicopters aircraft

महत्वाच्या बातम्या

• राहुल गांधी म्हणाले- तेलंगणातून 100 दिवसांत बीआरएस सरकार हटवणार; सत्तेत आल्यास सिलिंडर 500 रुपयांना, महिलांना दरमहा 2500 देणार
• सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधक म्हणाले- महिला आरक्षण विधेयक आणा; आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन
• रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ‘शांती निकेतन’चा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश
• सर्वपक्षीय बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित, प्रादेशिक पक्षांनी सरकारला केले ‘हे’ आवाहन