• Download App
    आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांचे शाकाहारींसाठी पाऊल, कत्तलखाने, पशूंच्या वाहतुकीविरोधात आसाममध्ये विधेयक|Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma's bill for vegetarians, slaughterhouses, animal trafficking bill in Assam

    आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांचे शाकाहारींसाठी पाऊल, कत्तलखाने, पशूंच्या वाहतुकीविरोधात आसाममध्ये विधेयक

    विशेष प्रतिनिधी

    गुवाहाटी : हिंदू, जैन आणि शिखांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य असलेल्या परिसरांमधील कत्तलखाने, गोमांस विक्रीवर प्रतिबंध लादण्यासाठी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांनी एक विधेयक विधानसभेत सादर केले. वैध दस्तावेजांशिवाय आंतरजिल्हा तसेच राज्याबाहेरील पशुंच्या वाहतुकीवर नियंत्रण या माध्यमातून आणले जाणार आहे.Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma’s bill for vegetarians, slaughterhouses, animal trafficking bill in Assam

    आसाम पशू संरक्षक कायदा-2021 चे उल्लंघन हा अजामिनपात्र गुन्हा राहणार आहे.हिंदू, जैन, शीख आणि गोमांसाचे भक्षण न करणाऱ्या नागरिकांच्या परिसरात किंवा मंदिरांच्या पाच किमी परिघात कत्तलखाने उघडले जाणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे.



    काही धार्मिक सणांच्या वेळी यात सवलत दिली जाऊ शकते, असे शर्मा यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर सांगितले. आसाम जनावरांचा संरक्षण कायदा-1950 मध्ये कत्तलखाने, गोमांस भक्षण आणि राज्यातील वाहतुकीच्या संदर्भात तरतुदींचा अभाव होता. त्यामुळे जुना कायदा रद्द करून नवीन कायदा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली होती, असे त्यांनी सांगितले.

    हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत होईल, त्यावेळी परिसरातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र जारी केल्याशिवाय गोवंशाची कत्तल करण्यास प्रतिबंध राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कत्तल होणारा पशू गाय नसून, 14 वर्षांवरील बैल असल्याचे प्रमाणपत्र पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून दिले जाईल तसेच कायमस्वरूपात असक्षम असलेल्या गायीचीच कत्तल केली जाईल, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

    Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma’s bill for vegetarians, slaughterhouses, animal trafficking bill in Assam

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही