विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : Aparajita पश्चिम बंगाल सरकारने महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी आणलेले ‘अपराजिता विधेयक 2024’ राज्यपाल आनंद बोस यांनी परत पाठवले आहे. हे विधेयक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करते, मात्र केंद्र सरकारने यावर आक्षेप घेतले आहेत.Aparajita
केंद्र सरकारच्या आक्षेपांमुळे राज्यपालांचा निर्णय
राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठवण्यामागे काही गंभीर मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) अनेक महत्त्वाच्या कलमांमध्ये बदल सुचवते. यात बलात्काराच्या गुन्ह्यांबाबत थेट मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.Aparajita
या विधेयकावर राज्यपालांनी आधीच त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या आणि ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ते राष्ट्रपतींकडेही पाठवले होते. परंतु आता त्यांनी हे परत राज्य सरकारकडे पाठवले आहे.
‘अपराजिता विधेयक’ आणण्यामागचं कारण
९ ऑगस्ट २०२४ रोजी कोलकात्यातील रुग्णालयात एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संताप उसळला होता. यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
गुन्ह्यांचा वेगाने तपास:
बलात्काराच्या घटनांमध्ये पोलिसांना २१ दिवसांत चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक. गरज पडल्यास ही मुदत १५ दिवसांनी वाढवता येईल.
कठोर शिक्षा:
– बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाला किंवा ती कोमात गेली, तर आरोपीला मृत्युदंड दिला जाऊ शकतो.
– बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना जन्मठेप (आयुष्यभर कारावास) आणि पॅरोलशिवाय शिक्षा होणार.
वयाच्या आधारावर भेदभाव नको:
१२ ते १६ वयोगटातील पीडित मुलींसाठी वेगळे नियम रद्द करून सर्व मुलींना समान संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव.
विशेष तपास पथक:
जिल्हा पातळीवर ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ स्थापन केली जाणार, ज्याचे नेतृत्व डीएसपी स्तरावरील अधिकारी करतील.
पीडितांना जलद न्याय:
विशेष न्यायालये आणि विशेष तपास पथके स्थापन करून प्रकरणांचे निपटारे जलदगतीने करण्यावर भर.
मीडिया रिपोर्टिंगवर निर्बंध:
बलात्कार प्रकरणांची माहिती किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया छापण्यासाठी पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य, उल्लंघन केल्यास ३ ते ५ वर्षे तुरुंगवास.
कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा का?
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांविषयी राज्याने विधेयक तयार केले असले, तरी फौजदारी कायदे हे समवर्ती यादीत येतात. त्यामुळे अशा कायद्यांना **राज्यपालांची आणि नंतर राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक असते.
केंद्र सरकारचा आक्षेप असा आहे की, राज्य विधेयकाने जे बदल सुचवले आहेत, ते राष्ट्रीय स्तरावर लागू असलेल्या BNS कायद्याशी विसंगत आहेत. त्यामुळे असा कायदा स्वीकारता येणार नाही, असे केंद्राचे मत आहे.
पुढे काय होणार?
राज्य सरकार आता हे विधेयक केंद्र सरकारच्या सूचना लक्षात घेऊन सुधारेल का, की पुन्हा तेच विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील हा कायदा लवकरात लवकर मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा समाजातून व्यक्त होत आहे.
Aparajita Bill Returned: West Bengal Governor, Centre’s Objections
महत्वाच्या बातम्या
- कम्युनिस्टांना गाझाचा कळवळा, उच्च न्यायालयाने खडसावत म्हटले देशाच्या प्रश्नांवर बोला!
- Anjali Damania : धनंजय मुंडे कोणत्याही अंगाने स्वच्छ नाहीत, पुन्हा मंत्रिमंडळात संधी देऊ नये, अंजली दमानिया यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
- Anil Ambani : अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर ईडीचे छापे: ३,००० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याची चौकशी सुरू
- राहुल गांधी म्हणाले, मोदींमध्ये काही दम नाही; मग काँग्रेसवाले मोदींना हरविण्याऐवजी त्यांच्या रिटायरमेंटची का वाट बघताहेत??