विशेष प्रतिनिधी
कोची : Amit Shah गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी केरळमध्ये सांगितले की, विरोधी आघाडीचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांनी नक्षलवाद्यांना मदत केली होती. मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव्हमध्ये त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या.Amit Shah
शहा म्हणाले, विरोधी पक्षाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हे तेच व्यक्ती आहेत ज्यांनी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीपणा आणि नक्षलवादाला पाठिंबा देणारा निकाल दिला होता. जर सलवा जुडूमविरुद्ध निकाल मिळाला नसता तर २०२० पर्यंत डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीपणा संपला असता. विचारसरणीने प्रेरित हीच व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयासारख्या पवित्र व्यासपीठाचा वापर करून सलवा जुडूमविरुद्ध निकाल देणार होती.Amit Shah
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, केरळने नक्षलवाद आणि अतिरेकीपणाचे दुःख सहन केले आहे. अशा परिस्थितीत, डाव्या विचारसरणीच्या दबावाखाली काँग्रेस पक्ष नक्षलवादाला पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवाराची निवड कशी करतो हे केरळमधील जनता नक्कीच पाहेल.
शहा यांनी उल्लेख केलेला २०११ चा निर्णय
खरं तर, छत्तीसगडमध्ये सरकारने नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी सलवा जुडूम मोहीम सुरू केली होती, ज्यामध्ये आदिवासी तरुणांना शस्त्रे देण्यात आली आणि त्यांना विशेष पोलिस अधिकारी बनवण्यात आले.
२०११ मध्ये, न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर बंदी घातली आणि ही पद्धत असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकारचे काम नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी सुरक्षा दल पाठवणे आहे, गरीब आदिवासींना ढाल म्हणून वापरून धोक्यात घालणे नाही. या निर्णयात या तरुणांकडून शस्त्रे तात्काळ काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारने नक्षलवादाच्या मूळ कारणांवर काम करावे.
शहा यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे…
मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे:
मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे. आपण एकत्रितपणे अशा भारताची निर्मिती करण्याच्या दृष्टिकोनासह पुढे जात आहोत ज्याचा संपूर्ण जग आदर करेल आणि जो जगातील सर्वात समृद्ध राष्ट्र बनेल. यासाठी, प्रत्येकाला विश्रांती घेण्याचा अधिकार आहे.
राहुल गांधी संवैधानिक संस्थांना संशयाच्या भोवऱ्यात आणत आहेत:
राहुल गांधी काँग्रेसचे प्रमुख झाल्यापासून ते प्रत्येक संवैधानिक संस्थांना संशयाच्या भोवऱ्यात आणण्याचे काम करत आहेत. सध्या सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया २००३, २००६-११ आणि २०१७ मध्येही झाली होती. तेव्हा कोणतीही समस्या नव्हती, मग आता अचानक आक्षेप का?
केजरीवाल तुरुंगात गेले असते तर संविधानाच्या १३० व्या दुरुस्तीची गरजच पडली नसती:
मी संसदेत देशातील जनतेला विचारले आहे की तुरुंगात असताना सरकार चालवण्यासाठी मुख्यमंत्री हवा आहे का? तुरुंगात असतानाही पंतप्रधान सरकार चालवण्यासाठी लोकांना हवे आहे का? ही चर्चा समजण्यापलीकडे आहे, कारण हा नैतिकतेचा प्रश्न आहे. गेल्या ७५ वर्षांत अनेक मुख्यमंत्री आणि मंत्री तुरुंगात गेले आहेत, सर्वांनी राजीनामा दिला आहे. पण आता दिल्लीत पहिल्यांदाच असे घडले आहे की मुख्यमंत्र्यांनी तुरुंगात असताना सरकार चालवले. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की संविधान बदलले पाहिजे की नाही. जर केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला असता तर बदलाची गरजच पडली नसती.
सीमांकनामुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार नाही:
सीमांकनाबाबत तामिळनाडूमध्ये व्यक्त केली जात असलेली भीती पूर्णपणे निराधार आहे. ही भीती केवळ दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल म्हणून व्यक्त केली जात आहे. वास्तविकता अशी आहे की, तामिळनाडूतील लोकांचे लक्ष तेथे झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारापासून आणि स्टॅलिन यांच्या त्यांच्या मुलाला मुख्यमंत्री बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपासून विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जेव्हा जेव्हा सीमांकन होईल तेव्हा फक्त भाजप सरकार सत्तेत असेल आणि दक्षिणेकडील राज्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
Amit Shah Calls Opposition’s VP Candidate a Left-Wing Extremist Supporter
महत्वाच्या बातम्या
- शक्ती संवादातले चिंतन महिला विषयक धोरणात परावर्तित करायची ग्वाही मुख्यमंत्री देतात तेव्हा…
- Malayalam Actress : मल्याळी अभिनेत्रीचा आरोप- काँग्रेस आमदाराने हॉटेलमध्ये बोलावले; आक्षेपार्ह संदेश पाठवले
- Historic changes in GST : जीएसटीमध्ये ऐतिहासिक बदल: सामान्यांना दिलासा, महागड्या वस्तूंवर अधिक कर
- Goa Speaker Ramesh Tawadkar : गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तावडकर यांचा राजीनामा; मंत्रिमंडळात सामील