• Download App
    Oxygen Shortage : दिल्लीने मागितला होता 700 टन ऑक्सिजन, दिला 730 मेट्रिक टन, केंद्रची सुप्रीम कोर्टला माहिती । Amid oxygen Shortage supreme court takes report from central government Of oxygen Supply To All states

    Oxygen Shortage : दिल्लीने मागितला ७०० टन, प्रत्यक्षात दिला ७३० मेट्रिक टन ऑक्सिजन, केंद्राची सुप्रीम कोर्टाला माहिती

    Oxygen Shortage : सुप्रीम कोर्टात दिल्लीतील रुग्णालयांना केंद्राकडून ऑक्सिजन पुरवठ्यावर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्राने विविध राज्यांना ऑक्सिजन खरेदी आणि पुरवठ्यावरील आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, दिल्लीला गरजेपेक्षा जास्त 730 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्या दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा आहे. Amid oxygen Shortage supreme court takes report from central government Of oxygen Supply To All states


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात दिल्लीतील रुग्णालयांना केंद्राकडून ऑक्सिजन पुरवठ्यावर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्राने विविध राज्यांना ऑक्सिजन खरेदी आणि पुरवठ्यावरील आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, दिल्लीला गरजेपेक्षा जास्त 730 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्या दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा आहे.

    दिल्लीला गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा

    केंद्रानेही म्हटले की, जर दिल्लीला एवढा पुरवठा पुढेही सुरू ठेवला तर इतर राज्यांत ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवू शकतो. राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांनी आपल्या येथील रुग्णालयांची गरज भागवण्यासाठी जास्तीच्या ऑक्सिजनची मागणी केली आहे.

    वास्तविक, दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून काल सुप्रीम कोर्टाला अहवाल मागवला होता. कोर्टाने म्हटले होते की, सरकारने मध्यरात्रीपर्यंत दिल्लीला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करावा. कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला आपसात चर्चा करून ऑक्सिजन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एक ठोस योजना सादर करण्यासही सांगितले.

    काय म्हणाले होते दिल्ली हायकोर्ट?

    राजधानीतील ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानना नोटीस जारी केली होती. कोर्टाने म्हटले होते की, ‘लोकांना रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, आयसीयू बेड मिळत नसल्याचे आम्ही दररोज पाहत आहोत. ऑक्सिजनच्या कमी पुरवठ्यामुळे बेडची संख्या घटवण्यात आली आहे. आमचा केंद्र सरकारला प्रश्न आहे की, मे मधील आमचा आदेश आणि सुप्रीम कोर्टाचा 30 एप्रिलच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध अवमाननेची कार्यवाही का सुरू करू नये. नोटिशीचे उत्तर देण्यासाठी आम्ही पीयूष गोयल आणि सुमित्रा डावरा (केंद्रातील ज्येष्ठ अधिकारी) यांना उद्या हजर होण्याचे निर्देश देतो. तथापि, सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी हायकोर्टाच्या या निर्णयावर स्थगिती आणली होती.

    Amid oxygen Shortage supreme court takes report from central government Of oxygen Supply To All states

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Rahul Gandhi : कर्नाटकनंतर राहुल गांधी यांचे हिमाचल-तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    रोजगाराच्या संधी वाढल्या, EPFOने फेब्रुवारीमध्ये १६.१ लाख सदस्य जोडले

    Gold : सोन्याने नवा विक्रम केला प्रस्थापित, पहिल्यांदाच किंमत ९७ हजारांच्या जवळ पोहोचली