• Download App
    कॉँग्रेसमध्ये मद्यपान केलेले चालणार, नव्या संविधानात दिली जाणार सवलत|Alcoholics can be member in Congress, concessions will be given in the new constitution

    कॉँग्रेसमध्ये मद्यपान केलेले चालणार, नव्या संविधानात दिली जाणार सवलत

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कॉँग्रेसचे सदस्यत्व होण्यासाठी आता मद्यपान केले तरी चालणार आहे. नव्या संविधानात ही सवलत दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महात्मा गांधींनी लिहिलेल्या संविधानात यासाठी बदल केला जाणार आहे.Alcoholics can be member in Congress, concessions will be given in the new constitution

    काँग्रेसपक्षाच्या सदस्यत्व अभियानाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. पक्षातील खरा बदल संविधानात होणार आहे. कारण १०० वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी यांच्या पक्षाच्या अध्यक्षतेखाली हे संविधान लिहिण्यात आले होते. नव्या संविधानात मद्यपान करणे आणि खादी विणण्याच्या अनिवार्यतेच्या नियमांत सवलत दिली जाऊ शकते. सार्वजनिक व्यासपीठावर विधाने करू नयेत यासाठीचे नियम कडक केले जाणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.



    केंद्रातील सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेसमध्ये मंथनाला सुरुवात झाली आहे. म्हणूनच पक्षाच्या घटनेत परिवर्तन गरजेचे आहे यासाठी पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. राज्याच्या निवडणुकीसाठी रणनीती तयार करण्यासाठी आॅक्टोबरमध्ये पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत या मुद्द्यावर मनमोकळी चर्चा झाली आणि त्यावर सैद्धांतिक सहमतीदेखील तयार झाली आहे. काळानुसार जुन्या झालेल्या नियमांत बदल होणे आणि काही नियमांना कडक करण्याची वेळ आली आहे.

    राहुल गांधी म्हणाले, बैठकीत उपस्थित किती लोकांना खादी विणणे जमते? काँग्रेस पक्षाचा सदस्य होण्यासाठी १८ वर्षांची अट अनिवार्य असावी. तुम्हाला प्रामाणिकपणे खादी विणता यायला हवी ही दुसरी अट आहे. मद्यपानापासून दूर राहावे या गोष्टींचे पालन करू शकलो नसल्याचे बैठकीत उपस्थित ६० टक्के लोकांनी मान्य केले.दीर्घ मंथनानंतर पक्षाच्या संविधानात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यावर सहमती झाली. त्यानुसार नियमांत काळानुरूप बदल केले जातील.

    Alcoholics can be member in Congress, concessions will be given in the new constitution

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही