• Download App
    हेमंत सोरेन यांच्या अडचणीत वाढ, EDने 'या' कागदपत्रांचा पुराव्यात केला समावेश!|Adding to Hemant Sorens troubles ED included documents in evidence

    हेमंत सोरेन यांच्या अडचणीत वाढ, EDने ‘या’ कागदपत्रांचा पुराव्यात केला समावेश!

    रांची येथील न्यायमूर्ती राजीव रंजन यांच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी आरोपपत्राची दखल घेतली.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात काही अतिरिक्त पुरावे जोडले आहेत. 31 कोटींहून अधिक किमतीची 8.86 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे संपादित केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.Adding to Hemant Sorens troubles ED included documents in evidence

    ईडीने या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावा म्हणून फ्रीज आणि स्मार्ट टीव्हीचे बिल सादर केले आहे. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने रांची येथील दोन डीलर्सकडून या पावत्या मिळवल्या आहेत. यात 48 वर्षीय झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेते आणि इतर चार जणांविरोधात गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश आहे.



    रांची येथील न्यायमूर्ती राजीव रंजन यांच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी आरोपपत्राची दखल घेतली. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हेमंत सोरेन ३१ जानेवारी रोजी ED ने कथित जमीन हडपल्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. सध्या तो बिरसा मुंडा कारागृह, होटवार, रांची येथे न्यायालयीन कोठडीत आहे.

    या दोन्ही गोष्टी संतोष मुंडा यांच्या कुटुंबीयांच्या नावाने खरेदी केल्याचं ईडीचं म्हणणं आहे. त्या जमिनीवर (8.86 एकर) 14-15 वर्षांपासून राहत असल्याची माहिती संतोष मुंडा यांनी एजन्सीला दिली. हेमंत सोरेनच्या या मालमत्तेची सुरक्षा आणि देखभाल करण्याचे काम करत असे.

    Adding to Hemant Sorens troubles ED included documents in evidence

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Tamil Nadu : तामिळनाडूत विजय यांचा शपथविधी लांबू शकतो; सरकार स्थापनेसाठी 118 आमदार हवे, TVK कडे 113

    Sabarimala : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- PIL आता ‘पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन’ बनली; शबरीमाला प्रकरणात वकिलांनी याचिका दाखल केली

    S-400 Squadrons : एस-400 चे 5 नवीन स्क्वॉड्रन खरेदीची तयारी; 1 स्क्वॉड्रनमध्ये 8 लाँचर, प्रत्येक लाँचरमध्ये 4 क्षेपणास्त्रे; एक लाख कोटी रुपयांचा करार