वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मोफत योजनांच्या बचावासाठी आम आदमी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. ‘आप’ने अशा योजनांची घोषणा करणे हा राजकीय पक्षांचा लोकशाही आणि घटनात्मक अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. पक्षकाराने दाखल केलेल्या अर्जात याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.Aam Aadmi Party moves Supreme Court to defend free schemes, questions petitioner’s motive
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनावश्यक मोफत योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला होत असलेल्या नुकसानाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. राज्यांवर असलेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांना या समितीच्या संभाव्य सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
‘आप’ने याचिकाकर्त्यावर केले प्रश्न उपस्थित
आपचे राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता यांची प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करून दाखल केलेल्या अर्जात आम आदमी पक्षाने मोफत योजनांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या वकील अश्विनी उपाध्याय यांचे राजकीय व्यक्ती म्हणून वर्णन केले आहे. उपाध्याय यांचा भारतीय जनता पक्षाशी दीर्घकाळ संबंध असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. त्यांच्या याचिकेचा उद्देश जनहित नसून राजकीय स्वार्थ आहे.
‘आप’नेही या प्रकरणात स्वतःला पक्षकार बनवण्याची मागणी केली आहे. भारतीय राज्यघटनेत कल्याणकारी राज्याची संकल्पना देण्यात आली आहे, असे म्हटले जाते. सरकारने समाजातील प्रत्येक घटकाला सुविधा देणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने गरजू लोकांच्या सोयीसाठी काही उपलब्ध करून दिले तर त्याला फुकट म्हणणे चुकीचे आहे.
नेत्यांना घोषणा करण्यापासून रोखू शकत नाही
निवडणूक प्रचारादरम्यान मोफत योजनांच्या घोषणेला मतदारांना लाच दिल्यासारखे पाहिले जावे, अशी मागणी अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. अशी घोषणा करणार्‍या पक्षाची मान्यता रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतो, परंतु आम आदमी पक्षाने असे म्हटले आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनेच्या कलम 19(1)(a) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराच्या घटनेत काही मर्यादा देण्यात आल्या आहेत, परंतु नेत्यांनी त्यांच्या व्यासपीठावरून जनतेच्या हिताच्या कोणत्याही योजनेचे आश्वासन दिल्याने या मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावर अशा प्रकारे नियंत्रण ठेवता येत नाही.
न्यायालयानेही गरिबांना मदत करणे योग्यच म्हटले
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले होते की, गरीब आणि गरजू लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, परंतु अनावश्यक मोफत योजनांचे खूप नुकसान होत आहे. देश अशा घोषणांमधून होणाऱ्या राजकीय फायद्यामुळे कर्जबाजारी राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही पक्ष चर्चा करू इच्छित नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
Aam Aadmi Party moves Supreme Court to defend free schemes, questions petitioner’s motive
महत्वाच्या बातम्या
- वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 लोकसभेत सादर : केजरीवाल म्हणाले- हे धोकादायक, संसदीय समितीकडे पाठवले
- लवासा बेकायदा बांधकाम : पवारांवरील आरोपांची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाची नोटीस!!; 6 आठवड्यांत उत्तर द्या!!
- Commonwealth Games 2022 : राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने जिंकली 61 पदके, वाचा पदक विजेत्यांची संपूर्ण यादी
- माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घरावर एफबीआयचा छापा, म्हणाले- देशासाठी हा काळा दिवस