• Download App
    गुजरातमध्ये अदानींच्या मुंद्रा बंदराजवळ ३७६ कोटींचे हेरॉइन जप्त; पंजाबमध्ये पाठवण्याची होती तयारी!!|376 crore heroin seized near Adani's Mundra port in Gujarat; Ready to send to Punjab !!

    गुजरातमध्ये अदानींच्या मुंद्रा बंदराजवळ ३७६ कोटींचे हेरॉइन जप्त; पंजाबमध्ये पाठवण्याची होती तयारी!!

    वृत्तसंस्था

    अहमदाबाद : गुजरात मधल्या विविध बंदरांवर अमली पदार्थ सापडण्याचा सिलसिला अजून थांबलेला नाही. गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादी विरोधी पथकाने केलेल्या कारवाईत ७५.३ किलो हेरॉइन जप्त केले आहे. कच्छ जिल्ह्यामध्ये अदानी समुहाच्या मलकीच्या मुंद्रा बंदराजवळ आढळून आलेल्या एका कंटेनरमध्ये ३७६ कोटी ५० लाख रुपये किंमतीचे हे अमली पदार्थ आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.376 crore heroin seized near Adani’s Mundra port in Gujarat; Ready to send to Punjab !!

    गुजरात एटीएस आणि पंजाब पोलीस दलातील पोलीस उपनिरिक्षकांनी या कंटेरनमध्ये संशयास्पद वस्तू असल्याच्या शक्यतेने केलेल्या छापेमारीमध्ये हा प्रकार उघडकीस आल्याची माहिती गुजरात पोलिसांचे डीजीपी आशिष भाटिया यांनी दिली आहे.



     

    हा सर्व माल १३ मे रोजी मुंद्रा बंदरामध्ये दाखल झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमधील अजमान फ्री झोनमधून हा माल मुंद्रा बंदरामध्ये आणला होता. हा माल पंजाबमध्ये पाठवण्याची तस्करांची तयारी होती. या कंटेरनमधील अंमली पदार्थ लपवण्यासाठी कार्डबोर्डचे पाईप वापरले होते. हे पाईप कार्डबोर्डचे वाटू नयेत म्हणून त्यावर निळ्या रंगाचे प्लास्टिक लावून हेरॉइन लपवण्याचा प्रयत्न केला होता, असे पोलिसांनी सांगितले.

    आधी केले होते 3000 किलो जप्त

    गुजरातमधील याच बंदरावरुन १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी तीन हजार किलो अमली पदार्थ पकडले गेले होते. त्यावेळीही हे बंदर आणि या बंदराची मालकी असणारा अदानी समूह चांगलाच चर्चेत आला होता.

    376 crore heroin seized near Adani’s Mundra port in Gujarat; Ready to send to Punjab !!

    महत्वाच्या बातम्या 

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही