विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतकालात मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबर 2023 अशा 5 दिवसांमध्ये ठेवले आहे. त्याचा अधिकृत अजेंडा सरकारने अद्याप जाहीर केला नसला, तरी त्या अधिवेशनात महिला आरक्षणावर भर दिला जाणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे. पण त्याच वेळी या अधिवेशनावर बहिष्कार घालून अख्खी काँग्रेस हैदराबादला “पळून” जाणार असल्याची ही माहिती समोर आली आहे.33 % women reservation bill may appear in special session of parliament on 18th September 2033
देशाच्या अमृतकालाच्या प्रारंभाला 18 ते 22 सप्टेंबर 2023 असे 5 दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. ते नव्या संसद भवनात होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनाचा अधिकृत अजेंडा सरकारने अद्याप जाहीर केला नसला, तरी त्यामध्ये सरकार 33% महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेणार असल्याची अंतर्गत गोटातली माहिती आहे. महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत आधीच मंजूर झाले आहे, पण ते विशिष्ट मतभेदांमुळे लोकसभेत मंजूर व्हायचे राहिले आहे. ते अधिवेशन लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्याचा मोदी सरकारचा मनसूबा असल्याची दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे, पण त्याचवेळी काँग्रेस मात्र अधिवेशनावर बहिष्कार घालून हैदराबादला “पळ” काढण्याच्या बेतात असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.
16 17 आणि 18 सप्टेंबर या तीन दिवसांमध्ये काँग्रेस कार्यकारिणी, काँग्रेस विस्तारित कार्यकारिणी आणि काँग्रेसच्या सर्व प्रदेशाध्यक्ष, विधिमंडळ नेत्यांची महत्त्वाची बैठक तेलंगणाच्या हैदराबाद मध्ये होत आहे. या संदर्भातली सविस्तर माहिती काँग्रेसचे संघटन सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 23 सदस्यांची नवी कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. तिची पहिली बैठक 16 सप्टेंबर रोजी हैदराबादला सुरू होईल. 17 सप्टेंबर रोजी काँग्रेस विस्तारित कार्यकारणीची बैठक होईल. त्याच दिवशी सायंकाळी काँग्रेस हैदराबाद मध्ये महारॅली आयोजित करणार आहे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 18 सप्टेंबर रोजी काँग्रेसचे सर्व आमदार, खासदार, विधिमंडळ नेते, प्रदेशाध्यक्ष या सर्वांना तेलंगण मधल्या 119 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पाठवून काँग्रेस तिथल्या विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल फुंकणार आहे. हा खूप मोठा कार्यक्रम काँग्रेससाठी संजीवनी देणारा ठरू शकण्याची शक्यता आहे. पण नेमके याच दिवसांमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन भरणार असल्याने काँग्रेसने अप्रत्यक्षपणे सुरुवातीलाच त्याच्यावर बहिष्कार घातल्याचे दिसून येते. कारण काँग्रेसच्या सर्व खासदारांना 18 सप्टेंबर रोजी तेलंगणातल्या कार्यक्रमाला हजर राहण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
महिला विधेयक संमत होताच…
त्या पलीकडे जाऊन मोदी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 33% महिला आरक्षण बिल आणले, तर “इंडी अलायन्स”मध्ये मोठी फूट पडण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचा तात्विक पातळीवर महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे, पण समाजवादी पार्टी, लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, तसेच द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांचा त्या आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने आणलेले 33 % महिला आरक्षण विधेयक संमत झाल्याबरोबर ते आगामी मध्य प्रदेश राजस्थान या निवडणुकांमध्ये लागू झाले तर “इंडिया” आघाडीत मोठे फूट पडण्याची दाट शक्यता आहे.
परिवार वादी पक्षांची गोची
तसेच संपूर्ण राजकारणाचा पट बदलण्याची या महिला आरक्षण विधेयकामध्ये क्षमता आहे. कारण प्रत्येक निवडणुकीत महिलांना 33 % आरक्षणानुसार तेवढ्या महिला उमेदवार देण्याची जबाबदारी सर्व पक्षांवर येऊन पडणार आहे आणि इथेच परिवारवादी राजकीय पक्षांची गोची होणार आहे. कारण लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद या प्रत्येक निवडणुकीत निवडून येण्याची क्षमता राखणाऱ्या महिला तयार करणे आणि त्या निवडून आणणे ही गोष्ट अनेकांच्या अनेक परिवार वादी पक्षांच्या कक्षेबाहेरचीच आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनातून मोदी ते 30 टक्के महिला आरक्षण विधेयकाचा मास्टर स्ट्रोक मारण्याची त्यामुळेच शक्यता आहे.
33 % women reservation bill may appear in special session of parliament on 18th September 2033
महत्वाच्या बातम्या
- भारताची संरक्षण निर्यात 6 वर्षांत 10 पटींनी वाढली, 80 देशांना 16 हजार कोटींची शस्त्र विक्री
- PM मोदी म्हणाले- देशात पूर्वी एक अब्ज उपाशी होते, आता दोन अब्ज कुशल हात; 2047 पर्यंत भारत विकसित देश होणार
- मध्यावधी नाहीच, निवडणूकही लांबणीवर टाकणार नाही; केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी फेटाळले विरोधकांचे दावे
- Maratha Reservation :”…म्हणजे याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाला शरद पवार यांचा पाठिंबा नाही” भाजपाने साधला निशाणा!