वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारत नौदलासाठी फ्रान्सकडून 26 राफेल-एम लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार करणार आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी फ्रान्स सरकार आणि डसॉल्ट कंपनीचे अधिकारी भारतात येणार आहेत. ते या करारावर संरक्षण मंत्रालयाच्या करार वाटाघाटी समितीशी चर्चा करतील.26 Rafale-M to be procured for Navy; French officials will come to India
फ्रान्स राफेल-एम जेट्ससह शस्त्रे, सिम्युलेटर, क्रूसाठी प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट देखील देईल. संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्या होणाऱ्या बैठकीत नौदलाचे अधिकारीही सहभागी होणार आहेत.
वृत्तानुसार, नौदलासाठी खरेदी केली जाणारी 22 सिंगल सीट राफेल-एम जेट आणि 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल-एम जेट्स चीनचा मुकाबला करण्यासाठी हिंदी महासागरात तैनात केली जातील.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यादरम्यान या कराराची पहिली माहिती समोर आली होती. यानंतर, संरक्षण मंत्रालयाने विनंती पत्र जारी केले, जे डिसेंबर 2023 मध्ये फ्रेंच सरकारने स्वीकारले.
यापूर्वी सप्टेंबर 2016 मध्ये 59 हजार कोटी रुपयांच्या मेगा डील अंतर्गत भारताने हवाई दलासाठी फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली होती. यावेळी भारत राफेल-एम विमान खरेदी करत आहे.
राफेल एम लढाऊ विमाने खास सागरी भागात हवाई हल्ल्यांसाठी तयार करण्यात आली आहेत. ते प्रथम स्वदेशी विमानवाहू जहाज INS विक्रांतवर तैनात केले जातील.
राफेल एम हे खास सागरी भागात हवाई हल्ल्यांसाठी तयार करण्यात आले
राफेलची ‘एम’ आवृत्ती भारतात सध्या असलेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या तुलनेत प्रगत आहे. INS विक्रांत वरून उड्डाण करण्यासाठी स्की जंपिंग हे अधिक शक्तिशाली इंजिन असलेले लढाऊ विमान आहे. याला ‘शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लँडिंग’ म्हणतात. अगदी खालच्या ठिकाणीही उतरता येते.
राफेलच्या दोन्ही प्रकारातील सुमारे 85% घटक समान आहेत. याचा अर्थ सुटे भागांशी संबंधित कोणतीही कमतरता किंवा समस्या कधीही होणार नाही.
आयएनएस विक्रांतच्या सागरी चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. त्याच्या डेकवरील फायटर ऑपरेशन्सची अजून चाचणी व्हायची आहे. करारावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर तांत्रिक आणि खर्चाशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागेल.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की राफेल नौदलासाठी देखील योग्य आहे कारण हवाई दलाने राफेलच्या देखभालीशी संबंधित पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. नौदलासाठीही याचा उपयोग होईल. यामुळे खूप पैसे वाचतील.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की राफेल एमची पहिली तुकडी येण्यास २-३ वर्षे लागू शकतात. हवाई दलासाठी 36 राफेलचा करार 2016 मध्ये झाला होता आणि त्याची डिलिव्हरी पूर्ण होण्यासाठी 7 वर्षे लागली.