वृत्तसंस्था
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयकडून 2000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्यासंबंधीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. कोर्ट म्हणाले- हा आरबीआयचा कार्यकारी धोरण निर्णय आहे. कोणत्याही ओळखीच्या पुराव्याशिवाय 2000 च्या नोटा बदलून घेण्याच्या परवानगीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. भाजप नेते आणि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.2000 notes will be exchanged without identity card; The Supreme Court dismissed the plea saying it was a policy decision by the RBI
2,000 रुपयांच्या जवळपास 76% नोटा परत आल्या
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, 30 जूनपर्यंत बँकांना 2000 रुपयांच्या 76% नोटा मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत परत आलेल्या नोटांची एकूण किंमत 2.72 लाख कोटी रुपये आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, चलनातून परत आलेल्या एकूण 2,000 रुपयांच्या नोटांपैकी सुमारे 87% ठेवी स्वरूपात आहेत आणि उर्वरित सुमारे 13% इतर मूल्याच्या नोटांमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत.
RBI ने पुन्हा एकदा लोकांना 30 सप्टेंबर 2023 पूर्वी 2000 च्या नोटा बदलून घेण्याची विनंती केली आहे. कोणत्याही प्रकारची गर्दी आणि त्रास टाळण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नका.
काय आहे प्रकरण…
RBI ने 19 मे रोजी 2000 ची नोट चलनातून काढून घेण्याची घोषणा केली होती. तीन दिवसांनंतर म्हणजेच 23 मे पासून देशभरातील बँकांमध्ये ही नोट बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नोटा बदलून घेण्यासाठी लोक बँकांमध्ये पोहोचत आहेत. आरबीआयने 30 सप्टेंबरपर्यंत 2000 च्या नोटा बदलून किंवा खात्यात जमा करण्यास सांगितले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की ती 2000 च्या नोट चलनातून काढून घेईल, परंतु सध्याच्या नोटा अवैध ठरणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ अंतर्गत हा निर्णय घेतल्याचे आरबीआयने सांगितले होते. लोक कोणत्याही बँकेत एका वेळी 10 नोटा बदलू शकतात, तर ठेवींवर कोणतीही मर्यादा नाही.
2000 ची नोट 2016 मध्ये बाजारात आली होती
नोव्हेंबर 2016 मध्ये 2 हजाराची नोट बाजारात आली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद केल्या होत्या. त्याच्या जागी नवीन पॅटर्नमध्ये 500 आणि 2000 च्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या. जेव्हा इतर मूल्यांच्या नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्या, तेव्हा 2000 च्या नोटांची छपाई 2018-19 मध्ये थांबवण्यात आली.
2000 notes will be exchanged without identity card; The Supreme Court dismissed the plea saying it was a policy decision by the RBI
महत्वाच्या बातम्या
- ईडी संचालकांना सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ नाकारल्यानंतर लिबरल्सना आनंद; पण आनंदाचा फुगा अमित शाहांनी फोडला!!
- धोनी प्रोडक्शनचा हा पहिला वहिला चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज..
- “तुमच्या काळात राजकारण अगदीच खालच्या पातळीवर गेलं” या आरोपावर देवेंद्र फडणवीस यांचं परखड उत्तर
- राष्ट्रवादीच्या खातेवाटपाची मराठी माध्यमांची उतावीळी; पण ताकास तूर न लागू देण्याची भाजपची स्ट्रॅटेजी!!