वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर भारतीय लष्कराने अकरा महिला अधिकाऱ्यांना सेवेमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती (परमनंट कमिशन) देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या नियुक्त्यांना विलंब लावला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने लष्करी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढतानाच थेट न्यायालयीन अवमानप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.11 women get permanent commission in Army
तत्पूर्वी त्या अकरा महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांनंतर देखील सेवेत कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी लष्कराची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली.
न्यायालयाच्या आदेशांची दखल घेत लष्कराने तातडीने भूमिका बदलत महिला अधिकाऱ्यांबाबतचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. या भूमिकेचेही न्यायालयाने मनापासून स्वागत केले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत १ नोव्हेंबर २०२१ या तारखेला किंवा त्यापूर्वीपासून ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात यावी असे म्हटले होते.
11 women get permanent commission in Army
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रातील हिंसाचाराचे पाकिस्तानी कनेक्शन? आतापर्यंत 100 हून अधिक एफआयआर, 25 जणांना अटक, वाचा सविस्तर…
- रझा अकादमी म्हणजे काय? : धार्मिक प्रकाशन करणारी संस्था ते दंगलींपर्यंतचा प्रवास, आझाद मैदानाची दंगल ते सध्याचा हिंसाचार, वाचा सविस्तर…
- बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे ; राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र
- “ज्यांनी जे काम केले आहे त्यांना त्याचे श्रेय त्यांनाच दिले पाहिजे” – अजित पवार
- कोल्हापूर विमानतळावरील अनियमित विमानसेवेमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी
Sonam Wangchuk : सरकार सुप्रीम कोर्टात म्हणाले– वांगचुक लडाखला नेपाळ-बांगलादेश बनवू इच्छित होते; ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका