• Download App
    निवडणूक आयोगाची वेबसाईट हॅक करून बनविली १० हजारांवर बनावट ओळखपत्रे, उत्तर प्रदेशातील तरुणाला अटक|10 lakh fake identity cards hacked by Election Commission website, youth arrested in Uttar Pradesh

    निवडणूक आयोगाची वेबसाईट हॅक करून बनविली १० हजारांवर बनावट ओळखपत्रे, उत्तर प्रदेशातील तरुणाला अटक

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : थेट निवडणूक आयोगाची वेबसाईटच हॅक करून १० हजारांहून जास्त बनावट ओळखपत्र बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासदंर्भात एका तरुणाला उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमधून अटक देखील करण्यात आली आहे. विपुल सैनी असं या तरुणाचं नाव असून त्याची उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे.10 lakh fake identity cards hacked by Election Commission website, youth arrested in Uttar Pradesh

    पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाºयांच्याच पासवर्डचाच वापर करून विपुल सैनी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर लॉग-इन करत होता. त्याला सहारनपूरच्या मचरहेडी गावातून अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या दुकानावर टाकलेल्या छाप्यातून पोलिसांनी एक हार्ड डिस्क आणि कम्प्युटर देखील जप्त केली आहे. विपुल सैनीने उत्तर प्रदेशातील एका विद्यापीठातून बॅचलर्स ऑफ कम्प्युटर अ‍ॅप्लिकेशन पूर्ण केलं आहे.



    अवघ्या विशीत असणाºया विपुल सैनीच्या खात्यामध्ये लाखो रुपये असल्याचं पोलिसांच्या तपासात आढळून आलं आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये विपुल सैनीनं हजारो ओळखपत्र बनवली आहेत. मात्र, या ओळखपत्रांचं तो काय करत होता किंवा करणार होता, याची अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही.

    सैनीच्या खात्यामध्ये असलेली लाखो रुपयांची रक्कम आली कुठून? याचा देखील पोलीस शोध घेत आहेत. हे कार्ड बनवण्यामागचा त्याचा उद्देश देखील अजून अज्ञात असून त्याविषयी तपास सुरू असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. सैनीने पोलीस चौकशीत मध्य प्रदेशमधील अरमान मलिक नावाच्या आपल्या साथीदाराचं देखील नाव घेतल्याचं समोर आले आहे.

    10 lakh fake identity cards hacked by Election Commission website, youth arrested in Uttar Pradesh

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही