विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार अध्यक्षपदावरून निवृत्ती घेऊन खासदार सुप्रिया सुळे यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमके आणि अजितदादांकडे महाराष्ट्राची सूत्रे सोपवतील, अशी मराठी माध्यमांमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने चर्चा आहे. ती जर खरी मानली आणि तशीच शरद पवारांनी राजकीय वाटणी केली, तर राष्ट्रवादीच्या राजकारणाचे नेमके चित्र काय असेल??, असा सवाल तयार होतो आहे.What supriya sule will be able do in national politics in given very much limited choices??
कारण महाराष्ट्रात अजितदादा आणि देशात सुप्रिया सुळे अशा वाटणीनंतर अजितदादांना महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे मोठे काम उभारण्याची संधी जरूर मिळेल, पण सुप्रिया सुळे राष्ट्रीय राजकारणात असा कोणता तीर मारू शकतील की जेव्हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप एवढा प्रभावी आहे, की बाकीच्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्वच जिथे तोळामासा आहे, तिथे सुप्रिया सुळे यांना कोणती संधी मिळणार आहे आणि त्या संधीचा त्यांना त्या लाभ तरी कसा करून घेणार आहेत??, हा “मिलियन डॉलर क्वेश्चन” आहे.
अजितदादांना राष्ट्रीय राजकारणात रस नाही आणि सुप्रिया सुळेंना राजकीय राष्ट्रीय राजकारणात रस आहे, असे पवारांनी अनेकदा जाहीररित्या बोलून दाखविले आहे. त्यामुळे मूळातच सुप्रिया सुळे आणि अजितदादांची राष्ट्रीय – राज्य अशी वाटणी त्या अर्थाने नवीन नाही. पण अगदी औपचारिकरित्या जरी शरद पवारांनी तशी वाटणी केलीच, तरी अजितदादांना महाराष्ट्रात काम करण्याची ज्या व्यापकतेने संधी मिळेल, त्या व्यापकतेने सुप्रिया सुळे यांना राष्ट्रीय राजकारणात संधी मिळेलच याची अजिबात खात्री नाही. कारण तशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मूळात ताकदच नाही.
तसाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय उरलेलाच नाही. कर्नाटकच्या निवडणुकीत 46 उमेदवार उभे करून विशिष्ट मतांची टक्केवारी परत मिळवून राष्ट्रीय दर्जा परत मिळवण्याचा मनसूबा राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींनी रचला असल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांनी दिल्या होत्या. प्रत्यक्षा राष्ट्रवादीचे तिथे 9 उमेदवार उभे आहेत आणि त्यांनी मतांची टक्केवारी कितीही मिळवली, तरी पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा परत मिळवणे कठीण आहे. अशा स्थितीत सुप्रिया सुळे यांची अध्यक्षपदी अथवा कार्याध्यक्षपदी निवड करून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणाचा महादरवाजा खुला करून दिल्याने नेमका असा काय फरक पडणार आहे की ज्यातून सुप्रिया सुळे यांचे राष्ट्रीय कर्तृत्व फुलेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये फैलावून अंतिमतः सुप्रिया सुळे यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर एस्टॅब्लिश होईल??, या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडे नाही.
अशा स्थितीत केवळ सुप्रिया सुळे राष्ट्रीय आणि अजित पवार महाराष्ट्रीय अशी वाटणी करून शरद पवार राष्ट्रवादीतल्या आपणच निर्माण केलेल्या पेचप्रसंगावर प्रतीकात्मक तोडगा काढणार आहेत का??, हाही प्रश्न आहे. चर्चांना अनेक वाटा फुटल्या आहेत. 11 सदस्यांची समिती शिफारस करून अंतिम निर्णय शेवटी पवारांवरच सोपविणार आहे. त्यामुळे पवारांच्या मनात राष्ट्रवादीतल्या सत्तेची वाटणी नेमकी कशी आहे??, हे तेच सांगू शकतील. माध्यमे त्यावर कल्पनेचे फक्त पतंग उडवू शकतील.
पण मूळ मुद्दा त्या पलीकडेच आहे. खरंच अजितदादा आणि सुप्रिया अशी महाराष्ट्र राष्ट्र वाटणी करून राष्ट्रवा
शरद पवारांना स्वतःच्या कारकिर्दीत राष्ट्रवादीचे डबल डिलीट खासदार निवडून आणता आले नाहीत. राष्ट्रवादी कधीही आमदारांची शंभरी गाठू शकली नाही. पण पवारांचे स्वतःचे राजकीय कर्तृत्व हे आकड्यांच्या पलीकडचे आहे. ते त्यांच्या वयाच्या ज्येष्ठतेत, राजकीय अनुभवात आणि तडजोडीचे राजकारण करण्याच्या क्षमतेत आहे. या क्षमतेचे वहन सुप्रिया सुळे यांच्याकडे अनुवंशिकतेने झाले आहे का आणि त्याचा परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर त्या घडवू शकणार आहेत का??, हा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे उदाहरण
नॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये शेख अब्दुल्ला – फारुख अब्दुल्ला – ओमर अब्दुल्ला अशी आजोबा – मुलगा – नातवाची उतरंड पाहिली, तर त्या पक्षाचा राजकीय आलेख जम्मू – काश्मीरमध्ये घसरता आहे. शेख अब्दुल्लांएवढा करिष्मा फारुक अब्दुल्लांकडे नव्हता. त्या करिष्म्याचा अंशभाग फारूक अब्दुल्लांकडे आला. पण काँग्रेसच्या आधारावर त्यांना जम्मू – काश्मीरमध्ये सत्ता राबवावी लागली. डॉ. फारूक अब्दुल्लांच्या करिशष्म्याचा मागमूसही ओमर अब्दुल्लांकडे नाही. तरी ते सध्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे “राष्ट्रीय” अध्यक्ष आहेत. मग राष्ट्रवादीतही तसेच घडणार आहे का??
What supriya sule will be able do in national politics in given very much limited choices??
महत्वाच्या बातम्या
- तामिळनाडूत भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे द्रमुकची खेळी, मंदिरांच्या 4200 कोटींच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवले
- मोदी आडनाव बदनामीचा खटला, राहुल गांधींना तूर्तास दिलासा नाही, गुजरात हायकोर्ट जूनमध्ये निकाल देण्याची शक्यता
- अमेरिकन आयोगाची भारताला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी, धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह, भारताने फेटाळली मागणी
- द केरला स्टोरीवर बंदी नाहीच, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका, कोर्टाने म्हटले, चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळाले आहे, हे हेटस्पीचचे प्रकरण नाही