• Download App
    सरकारबद्दल संशय व शंका निर्माण करण्यासाठी यंत्रणांचा वापर जयंत पाटील यांची टिका|Use of 'ED' to create suspicion about the government Criticism of Jayant Patil

    सरकारबद्दल संशय व शंका निर्माण करण्यासाठी यंत्रणांचा वापर जयंत पाटील यांची टिका

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची मालमत्ता ‘ईडी’ने जप्त करण्याअगोदर त्यांना कल्पना देणे आवश्यक होते. मात्र संजय राऊत यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. Use of ‘ED’ to create suspicion about the government Criticism of Jayant Patil

    केंद्र सरकारच्या केंद्रीय यंत्रणा कोणतीही कारवाई करण्याअगोदर त्याची कल्पना किरीट सोमय्या यांना देतात आणि त्यांना कल्पना देऊनच कारवाया करतात असा आभास तयार झाला आहे असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.
    शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची मालमत्ता ‘ईडी’ने जप्त केली आहे त्यावर माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाटील बोलत होते.



    ते म्हणाले,सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केंद्रीय यंत्रणांच्या वापरावर आपले मत नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायधीशांनीच असे मत व्यक्त केले असेल तर हे जगजाहीर आहे की, या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर व्हायला लागलेला आहे.

    किरीट सोमय्या बोलतात आणि दोन तीन दिवसांनी कारवाई होते त्यामुळे ‘ॲक्युरेट प्रेडीक्शन’ करणारे गृहस्थ म्हणून त्यांची ओळख महाराष्ट्रात आहे असा टोला पाटील यांनी लगावला.या सगळ्याचा सरकारवर परीणाम होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार व सरकारमधील संबंधित लोकांना बदनाम करण्यासाठी या यंत्रणा वापरल्या जात आहेत. सरकारबद्दल संशय व शंका निर्माण करण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर होत आहे असा आरोपही पाटील यांनी केला.

    Use of ‘ED’ to create suspicion about the government Criticism of Jayant Patil

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    रोहित पवारांनी तेलगू देशम पार्टीला आणि भाजपला ओढले संशयाच्या जाळ्यात; पत्रकार परिषदेतून आरोप आणि दाव्यांच्या फैरी!!

    Himanta Biswa Sarma : हिमंता म्हणाले-2014 मध्ये सोनिया मला मुख्यमंत्री बनवायला तयार होत्या; राहुल यांनी नेत्यांना फोन करून परिस्थिती बदलली

    Congress-NCP : राज्यातील मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा 2014चा निर्णय अखेर रद्द; 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता निर्णय