ई-वाहनांसाठी खरेदीमध्ये मोठी सवलत मिळत असून इलेक्ट्रिक चार्जिंगद्वारे स्वस्त इंधन देखील उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे ई-वाहनांचा वापर ही काळाची गरज झाली आहे असे मत राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले. To see the increasing prices of fuel oil we need to transfer Vehical policy and shift to e-vehical
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : एकीकडे पेट्रोल व डिझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत तर दुचाकी, चारचाकी ई-वाहनांसाठी खरेदीमध्ये मोठी सवलत मिळत असून इलेक्ट्रिक चार्जिंगद्वारे स्वस्त इंधन देखील उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे ई-वाहनांचा वापर ही काळाची गरज झाली आहे असे मत राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले. महावितरणने सुद्धा राज्य शासनाची राज्य नोडल एजन्सी म्हणून इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्ससाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास वेग दिला आहे असेही त्यांनी सांगितले.
महावितरणकडून राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ५० नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येत आहेत. त्यापैकी पूर्णत्वास गेलेल्या बाणेर येथील पहिल्या ई-व्ही चार्जिंग स्टेशनचे उद्घाटन ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांच्याहस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर महावितरणचे संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, कार्यकारी संचालक किशोर परदेशी, पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे, कार्यकारी संचालक शसंजय मारूडकर (महानिर्मिती), मुख्य अभियंता सचिन तालेवार व चंद्रमणी मिश्रा यांची उपस्थिती होती. तर मराविमं सुत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तमराव झाल्टे, सुमेधा नितीन राऊत यांची या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. राऊत म्हणाले की, राज्य शासनाने ई-वाहन धोरणामध्ये ई-वाहनांच्या खरेदीमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे अनुदान जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे दुचाकी ते चार चाकी प्रवासी व मालवाहतूक ई-वाहनांच्या खरेदीमध्ये १० हजार ते २० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. यासोबतच सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रस्ते करांमधून माफी देण्यात आली आहे. सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर १०० रुपयांपेक्षा अधिक झालेले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या इंधनासाठी प्रति किलोमीटर ७ ते ८ रुपयांचा खर्च येतो. मात्र इलेक्ट्रिक चार चाकी वाहनांसाठी प्रति किलोमीटर १ रुपया ७० पैसे तर दूचाकी ई-वाहनांसाठी प्रति किलोमीटर केवळ ८५ पैसे खर्च येईल. सोबतच केवळ बॅटरी बदलण्याखेरीज इतर देखभाल व दुरुस्तीचा नियमित खर्च नसल्याने सद्यस्थितीत ई-वाहनांचा वापर ही काळाची गरज झालेली आहे.
महावितरणचे संचालक प्रसाद रेशमे म्हणाले की, राज्य शासनाने ई-वाहन धोरणाद्वारे महावितरणची इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही जबाबदारी स्वीकारून व ई-वाहनांचा वाढता वापर पाहता महावितरणकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी तसेच नवीन चार्जिंग स्टेशन्सला सुलभ प्रक्रियेद्वारे तत्पर वीजजोडणी देण्यासाठी गती देण्यात आली आहे. त्यासाठी एक खिडकी स्वतंत्र वेबपोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. तसेच महावितरणकडून पहिल्या टप्प्यात ५० नवीन चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यामध्ये पुणे-१८, नवी मुंबई- १०, ठाणे- ६, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर व अमरावती येथे प्रत्येकी २ तसेच नागपूर येथील ६ चार्जिंग स्टेशन्सचा समावेश आहे.
To see the increasing prices of fuel oil we need to transfer Vehical policy and shift to e-vehical
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र पेटेल असे काही वक्तव्य करू नका; जितेंद्र आव्हाड यांचे वक्तव्य
- सोनियांच्या उपस्थितीत आज काँग्रेसची बैठक; संसद अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची तयारी
- गोरखनाथ मंदिर हल्ला; हल्लेखोराला १४ दिवस पोलीस कोठडी
- युक्रेनच्या बुचा शहरात रशियाचा भयावह नरसंहार; चर्चच्या स्मशानभूमीजवळ पडले मृतदेहाचे खच
- श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांचा अखेर राजीनामा ; नव्या मंत्रिमंडळाची लवकरच होणार स्थापना