विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मनसेसोबत जाण्याची भाजपला काहीही गरज नाही. १९९२ साली आरपीआयच्या गटाने काँगेससोबत मुंबई महापालिकेत सत्ता आणली होती. यावेळी ही सत्ता आणू, असा दावा करत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे.There is no need for MNS, let’s bring power to Mumbai with BJP as it was brought by Congress in 1992, Ramdas Athavale believes
शिवसेनेनं काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर भाजप मनसेला जवळ करणार का? अशी चर्चा राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. दोन्ही पक्षांच्या भेटीही अधून होत असतात. त्यामुळे हा विषय चर्चेतही येतो. मात्र, दोन्ही पक्षांनी सोबत येण्याबद्दलही भूमिका स्पष्ट केलेल्या आहेत.
अशातच केंद्रीय राज्यमंत्री आणि आरपीआय ए गटाचे नेते रामदास आठवले यांनी भाजपला मनसेची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आठवले म्हणाले, मुंबई महापालिका निवडणुकीत आरपीआय भाजपासोबत असल्याने मनसेची भाजपला आवश्यकता नाही. ते मनाने आमच्या सोबत येणार नाही. 1992 साली आरपीआयच्या गटाने काँगेससोबत मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन केली होती. यावेळी ही सत्ता आणू.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारबद्दल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी हे सरकार 10 मार्चनंतर सत्तेत नसेल असं विधान केलं होतं. त्यावर बोलताना रामदास आठवले म्हणाले, हे सरकार कधी पडणार हे माहीत नाही, पण हे सरकार पडले पाहिज, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
संजय राऊत माझे चांगले मित्र आहेत. त्यांच्या बोलण्यामुळे शिवसेनेवरच निगेटिव्ह परिणाम होतं आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजपासाठी दारे बंद केली असली, तरी आमचे दरवाजे त्यांच्यासाठी खुले आहेत असे आवाहन आठवले यांनी केले.
There is no need for MNS, let’s bring power to Mumbai with BJP as it was brought by Congress in 1992, Ramdas Athavale believes
महत्त्वाच्या बातम्या
- प्रा.वामन केंद्रे यांना राष्ट्रीय कालीदास सन्मान प्रदान
- हडपसरच्या वडाला साताऱ्यात पुनर्रोपणाद्वारे जीवदान ; सहयाद्री देवराईचा व्हॅलेंटाईन डे राष्ट्रीय वृक्ष वडासोबत
- भाजपच्या साडेतीन नेत्यांना तुरुंगात घडण्याची राऊतांची भाषा; प्रत्यक्षात मंत्री बच्चू कडू, खासदार राजेंद्र गावितांनाही तुरुंगवासाची शिक्षा!!
- देशातील सर्वांत मोठा बँकिंग गैरव्यवहार करणारया एबीजी शिपयार्डचे यूपीए कनेक्शन उघड… सरकारी कंपनी विकली, १० हजार कोटींची कंत्राटेही व कर्जांची खिरापतही वाटली