१२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे. यावर बोलताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. The Supreme slap To thackeray Govt; Reaction of Praveen Darekar and Chandrakant Patil after the suspension of 12 MLAs was canceled
वृत्तसंस्था
मुंबई : १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे. यावर बोलताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, मुस्कटदाबी करणाऱ्या सरकारला सणसणीत चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
दरेकर म्हणाले की, एवढंच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारवर गंभीर ताशेरेही ओढले आहेत. तीन पक्षांची मेजॉरिटी म्हणून आम्ही वाटेल ते करू असं जे या सरकारला वाटत होतं, त्याला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. मेजॉरिटी असली म्हणून तुम्ही लोकशाहीचा गळा घोटू शकत नाही, यामुळे आता तरी या सरकारनं शहाणपण घेतलं पाहिजे. अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये झालेल्या गोष्टीचा संदर्भ घेत, आपलं सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून या सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. परंतु या देशात सर्वोच्च न्यायालय, न्यायदेवतेवर लोकांचा विश्वास आहे, यामुळे या सरकारला सणसणीत चपराकच लगावली आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, या सरकारचा एक निर्णय कोर्टात टिकला नाही, तसंच विद्यापीठ कायदा बदलला, प्रताप सरनाइकांना दिलासा दिला टिकणार आहे? गेल्या २७ महिन्यात या सरकारने एकही केस जिंकली नाही. मेजॉरिटी आहे म्हणून दडपशाही चालत नाही. कृत्रिम मेजॉरिटीच्या माध्यमातून अन्याय केला तरी कोर्ट न्याय देते यावर आमचा विश्वास आहे. राऊतांवर टीका करताना पाटील म्हणाले की, लोकशाहीला धोका त्यांच्यापासून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन घटनाबाह्य ठरवलं आहे. त्यामुळे राऊत आहात कुठे? असाही सवाल पाटील यांनी केला आहे.
वाइन विक्रीच्या निर्णयावर पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अर्धवट ठेवली, त्यांच्यासाठी काय केलंय यांनी? शेतकऱ्यांच्या पोराला दारूच्या नादाला लावता? हे सर्व मनमानी चाललं आहे, असंही पाटील म्हणाले. टीईटी परीक्षेच्या घोटाळ्यावर पाटील म्हणाले की, प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारं हे सरकार आहे. शिक्षकांच्या माध्यमातून नागरिक घडणार त्यातही घोटाळा, ज्यातून प्रशासकीय अधिकारी घडणार त्या एमपीएससी, सरळसेवेतही घोटाळा. यामुळे या सरकारकडून निव्वळ दाबून खाण्याचं काम सुरू आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला
सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे
महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून अशा पद्धतीची कारवाई ही बडतर्फीपेक्षा वाईट आहे, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी नोंदविले होते.
या १२ आमदारांचे निलंबन मागे
भाजपच्या १२ आमदारांना तालिका अध्यक्ष (सध्या सभापती पद रिक्त आहे) भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून 1 वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, नारायण कुचे, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, संजय कुटे, पराग अळवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्तिकुमार बगाडिया अशी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजप आमदारांची नावे आहेत. भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी आणला होता. तो आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आला. यानंतर आमदारांनी सभापतींच्या निलंबनाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
The Supreme slap To thackeray Govt; Reaction of Praveen Darekar and Chandrakant Patil after the suspension of 12 MLAs was canceled
महत्त्वाच्या बातम्या
- १२ आमदारांचं निलंबन नव्हे तर राज्यपालांनी १२ आमदारांची दाबलेली फाइल ‘डेंजर टू डेमोक्रसी, संजय राऊत यांचे प्रतिपादन
- “व्हाइट वाटर रिव्हर राफ्टिंग’ मध्ये पाचोऱ्याची सहीष्णा सोमवंशी चमकली; कोर्स करणारी पहिली लहान मुलगी ठरली
- खवले मांजराच्या खवल्यांची तस्करी; करणाऱ्याला ठाण्यातून केली अटक
- लासलगाव समितीला अमावास्या पावली;आठ महिन्यामध्ये कांदा लिलावात २५० कोटीची उलाढाल