प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटाला शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला होता. निवडणुक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. याच याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाची ही याचिका स्वीकारली. त्यामुळे ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला. पण सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निकालावर स्थगिती देण्यास नकार देऊन शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. The Supreme Court accepted the petition of the Thackeray group
दोन आठवड्यानंतर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या काळात शिंदेची शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाहीत.
सुनावणीत काय-काय झाले?
निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधातील ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी ३.३०च्या सुमारास सुनावणी सुरू झाली. ठाकरे गटाकडून अॅड कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी आणि शिवसेनेकडून महेश जेठमलानी, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर शिवसेनेकडून आक्षेप
सुरुवातीलाच शिवसेनेच्या वकिलांकडून ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आक्षेप घेण्यात आला. तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकत नाही, दिल्ली हायकोर्टाकडे वर्ग करावा, असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून करण्यात आला. तसेच इथे घटनेचा १३६ चा अधिकार वापरू नये, असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन कपिल सिब्बल यांनी केले.
कपिल सिब्बल काय म्हणाले?
कपिल सिब्बलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी ते म्हणाले की, फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले. निर्णय देताना पक्षाचे सदस्य विचारात घेतले नाहीत. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकॉर्ड नसल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. तसेच पक्षाची बांधणी आयोगाने विचारत घेतलीच नाही. सत्तासंघर्षाचे आणि चिन्हाचे प्रकरण एकसारखे असल्यामुळे मी इथे आलो.
The Supreme Court accepted the petition of the Thackeray group
महत्वाच्या बातम्या