• Download App
    पुणे महापालिका स्वतःच्या मालकीच्या विकणार दोन हजार सदनिका ; प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य। Pune Municipal Corporation Two thousand flats; First come first served Policy

    पुणे महापालिका स्वतःच्या मालकीच्या विकणार दोन हजार सदनिका ; प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य

    वृत्तसंस्था

    पुणे : पुणे महापालिकेने सुमारे दोन हजार सदनिकांची विक्री करायचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याची योजना पालिकेची आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपने पैसे उभे करण्याच्या नादात मालमत्ता विक्रीचा सपाटा लावल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. Pune Municipal Corporation Two thousand flats; First come first served Policy

    पुणे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजप यांनी सुमारे दोन हजार सदनिकांची विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेला त्या वेगवेगळ्या योजनांतून परतावा म्हणून मिळालेले होते. यामध्ये शहरातल्या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी सदनिका बाधितांना भाड्याने देण्यात येत होत्या. मात्र , त्या आता थेट लाभधारकांना विकण्याचं धोरण आहे. यातून पुणे महापालिकेला सुमारे 200 कोटी रुपये मिळतील, असा दावा प्रशासनाने केला. मात्र,प्रत्यक्षात बाजारभावाने या दोन हजार सदनिकांची किंमत सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते.



    अनेक सदनिका मोठमोठ्या आलिशान सोसायटीमध्ये आहेत. ज्या लाभधारकांनाभाड्याने दिल्या आहेत. त्यांनी कित्येक वर्ष महापालिकेला कर भरलेला नाही. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम वाढत आहे. तसेच देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेला करावा लागत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या धोरणाला जोरदार विरोध केला आहे. महापालिकेत शुक्रवारी (ता.१८) मुख्य सभेतही महाविकास आघाडीतील सगळ्याच पक्षांनी भाजपच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन केलं.

    Pune Municipal Corporation Two thousand flats; First come first served Policy

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Uday Samant : हिंदी सक्तीचे धोरण उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळातले; आदित्य ठाकरेंकडूनही पाठराखण, मंत्री उदय सामंत यांचा गौप्यस्फोट

    Thackeray Brothers : हिंदी सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू आक्रमक; 5 जुलैला राज ठाकरेंचा मोर्चा, तर 7 जुलैला उद्धव ठाकरेंचे धरणे आंदोलन

    Babanrao Lonikar : बबनराव लोणीकर यांना उपरती : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समजावणीनंतर शेतकऱ्यांविरोधात न बोलण्याची ग्वाही