विशेष प्रतिनिधी
मुंबई – परमवीर सिंग यांच्या पाठोपाठ सचिन वाझे यांनी राज्याला हादरवून टाकणारा गौप्यस्फोट केला आहे. आपल्या नियुक्तीला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध होता. ते आपल्याला हटवू इच्छित होते. पण त्यांचे मतपरिवर्तन करून मला गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती देण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती, असा खळबळजनक दावा सचिन वाझे यांनी एनआयएला लिहिलेल्या पत्रात केला केला आहे. ‘इंडिया टुडे’ने ही बातमी दिली आहे. Now sachin vaze`s letter bomb, anil deshmukh demanded 2 cr to convince sharad pawar for vaze`s reinstatement
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्यानंतर निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंनींही हा ‘लेटरबॉम्ब’ टाकला आहे. सध्या एनआयएच्या कोठडीत असलेल्या वाझे यांनी एनआयएला एक पत्र लिहिले आहे. ज्यात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
वाझे यांनी स्वतःच्या हस्तक्षरात एनआयएला पत्र लिहिले आहे. या पत्रात ते म्हणतात की, २०२० मध्ये मला पोलिस दलात घेण्याला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध होता. माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी शरद पवारांची इच्छा होती. मात्र, आपण शरद पवारांचे मतपरिवर्तन करू. त्याचबरोबर गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती करू, असे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मला नागपूरमधून फोनवर सांगितले होते. या कामासाठी देशमुख यांनी मला २ कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती,” असा दावा वाझे यांनी पत्रात केला आहे.
या पत्रात वाझे पुढे म्हणतात, की ऑक्टोबर २०२०मध्ये देशमुख यांनी मला सह्याद्री अतिथी गृहावर बोलवून शहरातील १ हजार ६५० रेस्टॉरंट आणि बार यांच्याकडून वसूली करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी हे आपल्या क्षमतेपलिकडे असल्याचे मी त्यांना सांगितले होते. जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या तीन-चार दिवसांआधी अनिल परब यांनी मला त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. त्यांनी सुरूवातीला SBUTबद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितले. आणि त्यानंतर विश्वस्तांना घेऊन येण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर चौकशी थांबवण्यासाठी परब यांनी SBUT ५० कोटी रुपये मागितले होते. हे काम करण्यास मी असमर्थता दर्शवली. कारण मला SBUT बद्दल काही माहिती नव्हती. शिवाय चौकशीवरही माझे कोणतेही नियंत्रण नव्हते, असेही वाझे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
- अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप
जानेवारी २०२१ मध्ये मंत्री अनिल परब यांनी आपल्याला पुन्हा शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या यादीतील काही ठेकेदारांची चौकशी करण्यास सांगितले. अशा ५० ठेकेदारांकडून २ कोटी रुपये वसूल करण्यास त्यांनी सांगितले होते. अज्ञात तक्रारींच्या आधारावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींची गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखा अर्थात क्राईम इंटेलिजन्स विभागाने केलेल्या तपासातून काहीही निष्पन्न झाले नाही, असे वाझे यांचे म्हणणे आहे.
- मुंबई पोलीस आयुक्तांनी वसुलीत सहभागी न होण्यास सांगितले
जानेवारी २०२१ मध्ये आपण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर भेटलो होतो. तिथे त्यांचे पीए कुंदन हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांनी मला १६५० बार आणि रेस्तराँकडून प्रत्येकी ३ ते ३.५ लाख रुपयांची वसूली करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना भेटलो होतो आणि त्यांच्याकडे संशय व्यक्त केला होता. कुठल्या तरी खोट्या वादात अडकू अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यांनी मला धीर दिला आणि कुणाकडूनही आणि कुणासाठीही अवैध पैसे वसुलीत सहभागी न होण्यास सांगितले होते,” असे लिहित वाझे यांनी आपल्याला न्याय देण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
- पवारांचे मतपरिवर्तन झाले का… कोणी, कसे केले…??
सचिन वाझेंना गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती मिळाली होतीच. याचा अर्थ शरद पवारांचे मतपरिवर्तन झाले होते का… ते अनिल देशमुखांनी केले होते का… केले असल्यास कोणत्या प्रकारे मतपरिवर्तन केले… याचे खुलासे होणे आता बाकी आहे. कारण सचिन वाझे निलंबित झाले तेव्हा ते गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेतच नियुक्तीला होते.
Now sachin vaze`s letter bomb, anil deshmukh demanded 2 cr to convince sharad pawar for vaze`s reinstatement
तर बातम्या वाचा…
- कोरोनावरील लशींच्या बाबतीत भारत जगात भाग्यवान देश, जागतिक बॅंकेचे प्रशस्तीपत्रक
- शेतकऱ्याचा मुलगा, पत्रकार ते भारताचे सरन्यायाधीश, जाणून घ्या न्या. रमणांचा नेत्रदीपक प्रवास
- सुपरस्टार विजय मतदानाला आला चक्क सायकलवरून, फोटोसाठी चाहत्यांकडून पाठलाग
- इस्राईलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू यांचे नशीब बलवत्तर, बहुमताअभावी सत्तास्थापनेची मिळाली पुन्हा संधी
- योगी आदित्यनाथ सरकारला उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका, १२० पैकी ९४ एनएसएची प्रकरणे ठरवली रद्दबातल