• Download App
    नाना पटोलेंचे शिंदे-फडणवीस सरकारला आवाहन : खरिपाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व रोख मदत द्या!|Nana Patole's appeal to Shinde Fadnavis government Give free seeds and cash assistance to farmers for kharif sowing!

    नाना पटोलेंचे शिंदे-फडणवीस सरकारला आवाहन : खरिपाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व रोख मदत द्या!

    प्रतिनिधी

    मुंबई : जून महिना संपून जुलै महिना सुरू झाला तरी राज्यातील मराठवाड्यासह काही भागात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. पावसाने दडी मारल्याने अनेक भागात खरिपाचा पेरा अजूनही झालेला नाही. विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पावसाअभावी पेरा खूपच कमी झाला आहे. पेरणीची ही परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना मोफत बी-बियाणे व शेतातील इतर कामांसाठी आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.Nana Patole’s appeal to Shinde Fadnavis government Give free seeds and cash assistance to farmers for kharif sowing!



    यासंदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, शेतकरी नेहमीच सुलतानी किंवा आस्मानी संकटाचा सामना करत असतो. शेतकऱ्याला आधार देऊन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे सरकार म्हणून आपले कर्तव्य आहे. पावसाअभावी ज्वारी, उडीद, सोयाबीन, तूर, भुईमूग, बाजरी, नाचणी पिकांचा पेरा अत्यंत कमी झाल्याचे दिसत आहे. खरिपाचा पेरा वेगाने व वेळेत व्हावा हे लक्षात घेता पेरणीसाठी मोफत बि-बियाणे देण्यात यावे तसेच पेरणीसह शेतातील इतर कामासाठी रोख मदत देण्यात यावी. त्यासाठी संबंधित विभागांना तत्काळ निर्देश द्यावेत.

    Nana Patole’s appeal to Shinde Fadnavis government Give free seeds and cash assistance to farmers for kharif sowing!

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    रोहित पवारांनी तेलगू देशम पार्टीला आणि भाजपला ओढले संशयाच्या जाळ्यात; पत्रकार परिषदेतून आरोप आणि दाव्यांच्या फैरी!!

    Himanta Biswa Sarma : हिमंता म्हणाले-2014 मध्ये सोनिया मला मुख्यमंत्री बनवायला तयार होत्या; राहुल यांनी नेत्यांना फोन करून परिस्थिती बदलली

    Congress-NCP : राज्यातील मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा 2014चा निर्णय अखेर रद्द; 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता निर्णय