• Download App
    पेट्रोल - डिझेलच्या दरात महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारचा दिलासा नाही । Mahavikas Aghadi government in Maharashtra is not relieved about petrol and diesel prices

    पेट्रोल – डिझेलच्या दरात महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारचा दिलासा नाही

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5.00 आणि 10. 00 रुपयांची घट केल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्याच्यावरचा मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट कमी केला. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, त्रिपुरा, आसाम यांच्यासारख्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली दिसली. Mahavikas Aghadi government in Maharashtra is not relieved about petrol and diesel prices

    परंतु महाराष्ट्रात मात्र महाविकास आघाडी सरकारचा पेट्रोल, डिझेल वरील मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट कमी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे समजते. झी 24 तास ने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.



    केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कमी केल्यानंतर त्याचा अनुषंगिक लाभ महाराष्ट्रात मिळणार आहे. परंतु काही राज्यांनी आपापल्या राज्यातले मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट कमी केल्याने त्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलचे भाव आणखी घटले आहेत. या ज्यादा घटलेल्या भावाचा लाभ मात्र महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलच्या ग्राहकांना मिळणार नाही.

    महाराष्ट्रातील महसुल प्रामुख्याने दारूच्या उत्पादन शुल्कातून आणि पेट्रोल, डिझेल वरच्या मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट मधून मिळतो. कुरूना काळात राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे व्हॅट कमी न करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे झी 24 तासच्या बातमी नमूद करण्यात आले आहे.

    Mahavikas Aghadi government in Maharashtra is not relieved about petrol and diesel prices

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    सरकारमध्ये राहून अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या “डबल गेमा”; सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजनात वेगवेगळ्या मार्गांनी अडथळे!!

    Ladki Bahin Scheme : 9526 सरकारी लाडक्या बहिणींनी लाटले 14 कोटी 50 लाख रुपये, महिला व बालविकासमंत्री तटकरेंची माहिती

    Ganesh Naik : वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधानसभेत घोषणा- बिबट्यांसाठी जंगलात 1 कोटींच्या शेळ्या सोडणार; अधिवास क्षेत्रासाठी योजना