विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणासाठी नकाश्रू ढाळत आहे. मात्र, मध्य प्रदेश विधानसभेने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण दिल्याशिवाय राज्यात पंचायत निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत, असा ठराव एकमताने संमत केला.Madhya Pradesh, not Maharashtra, unanimously approves resolution not to hold elections without OBC reservation
समाजाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय मिळावा असे राज्य सरकारला वाटते, असे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी हा ठराव मांडताना सांगितले.ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागल्याने प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेल्यानंतर सभागृहातील गोंधळातच हा ठराव मांडण्यात आला.
पंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवरील निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करावी आणि हे मतदारसंघ खुल्या श्रेणींसाठी पुन्हा अधिसूचित करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने राज्यातील पंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षणाचा चक्रानुक्रम आणि सीमांकन याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा दावा करून, भोपाळ जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते मनमोहन नागर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
पंचायत निवडणुकांच्या विरोधात काँग्रेस उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र ही खेळी त्यांच्यावर उलटली. त्यांच्या या कृतीमुळे संपूर्ण राज्य संतप्त आहे, असे प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सभागृहाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांच्या या विधानावर आक्षेप घेऊन काँग्रेसच्या आमदारांनी गोंधळ घातला.
Madhya Pradesh, not Maharashtra, unanimously approves resolution not to hold elections without OBC reservation
महत्त्वाच्या बातम्या
- अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाच्या कामाबाबतचा प्रश्न लवकर सुटणार – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
- हैदराबादच्या नामांतराचा मुद्दा ऐरणीवर, सरसंघचालकांकडूनदेखील उल्लेख भाग्यनगरच!
- टीएमसीला खूप महत्व देण्याचे कारण नाही, गोव्यात त्यांची एक टक्काही मते नाहीत, अरविंद केजरीवाल यांची टीका
- मोदीचा आदर्श की मंदिरांचे राजकारण, ओरिसामध्ये नवीन पटनाईक यांच्याकडून मंदिरांच्या नूतनीकरणाचा कार्यक्रम