विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : नवीन रेशन कार्ड बनवण्यासाठी तसेच रेशन कार्डात बदल करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची सक्तीचा नवा नियम सामान्य जनतेच्या डोक्याला तापदायक ठरू लागला आहे. Compulsory submission of caste certificate for issuance of ration card
अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लोकांना हा नियम जाचक ठरत आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात रेशनचे धान्य मिळावे, हा सरकारचा उदात्त हेतू आहे. पण त्यासाठी सरकारने जो उपाय केला आहे. त्यामुळे दलित समाजातील लोकांच्या डोक्याला नवा ताप झाला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार नवीन रेशन कार्ड बनवताना किंवा सध्याच्या रेशन कार्डात दुरूस्ती करताना जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली. तशा सूचना पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
2 जून २०२१ च्या आदेशानुसार, रेशन धान्य वाटपासाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये जातीच्या उल्लेखासाठी स्वतंत्र रकाना आहे. तो भरल्याशिवाय अर्जच स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे आता गोरगरीब, दलित बांधवांना जात प्रमाणपत्रासाठी सरकार दरबारी हेलपाटे घालावे लागणार आहेत. ज्यांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी रेशनचं धान्य घ्यावं लागतं, त्यांना जात प्रमाणपत्रासाठी आता सरकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची वेळ आली आहे.
Compulsory submission of caste certificate for issuance of ration card
महत्त्वाच्या बातम्या
- प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनाविरोधी लसीकरणासाठी कॉल सेंटर उभारणार; ९८ लाख जण दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत
- Bipin Rawat : जनरल रावत यांच्या जागी कोण ? सीडीएस म्हणून ‘या’ मराठमोळ्या अधिकाऱ्याच नाव आघाडीवर…
- लाईफ स्किल्स : व्यक्तिमत्त्व विकासाचे खरे इंगित ओळखा व त्याप्रमाणे स्वतःमध्ये बदल करा
- मेंदूचा शोध व बोध : लहान मुलांच्या प्रश्नांना न कंटाळता सतत उत्तरे द्या