वृत्तसंस्था
मुंबई : बांधकाम प्रकल्पावर बारीक नजर ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमक आयोगाने ( महारेराने) राज्यातील विविध शहरांतील 644 गृहबांधणी प्रकल्पांना चक्क काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यात पुण्यातील लवासासह तब्बल 189 प्रकल्पांचा समावेश आहे. लवासा प्रकल्प 2017 पासून नोंदणीकृत नाही.
644 housing projects including Lavasa in Pune are Blacklisted by mahaarera; Reson is not complited InTime
प्रकल्प वेळेत मार्गी लावले नाहीत म्हणून ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या २०१७ ते २०१९ या वर्षातील हे प्रकल्प आहेत. वेळेत बांधकाम न करणे, मुदतीत ग्राहकांना फ्लॅट अलोट न करणे या व अशा कारणामुळे ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे बिल्डरांच्या प्रकल्पांना मोठा दणका बसला आहे.अनेक प्रकल्पांची नोंदणी मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे त्यांना बांधकाम करणे, फ्लॅट विक्री करणे, एखाद्याला प्लॉट खरेदीस आमंत्रित करणे, प्रकल्पाची जाहिरात करणे यावर आता बंधने आली आहेत.
मुंबईतील २७४, पुण्यातील १८९, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा, सांगली, रत्नागिरी येथील १८१ प्रकल्प आता काळ्या यादीत टाकले आहेत. त्यापैकी ५४७ प्रकल्प लहान आकाराचे आहेत. ६४४ प्रकल्पापैकी ८० टक्के भाग विकला आहे. १६ टक्के भाग हा २०१७ मध्ये तर २०१८ मध्ये ८४ टक्के काम पूर्ण करण्यात आल. परंतु प्रकल्प दिरंगाईमुळे अनेकांना २०१७ आणि २०१८ मध्ये वेळेत घरे मिळाली नाहीत. त्याचा त्यांना फटका बसला. त्यामुळे ही कारवाई झाल्याचे अरनोक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले.
- – रेरा कायदा लागू आणि अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य आहे
- – महाराष्ट्रात रेरा कायदा २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला
- – महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमक आयोग स्थापन झाला
- – महारेराकडे २९ हजार ८४४ प्रकल्पांची नोंदणी
- – राज्यातील ७ हजार २४५ प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले.
644 housing projects including Lavasa in Pune are Blacklisted by mahaarera; Reson is not complited InTime
महत्त्वाच्या बातम्या
- जोपर्यंत लस दिली जात नाही, तोपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवण्याबाबत पालक अनुत्सुक
- प्रतिमा मलिन केली जात असल्याचा शिल्पा शेट्टीचा आरोप, माध्यमांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव
- जावई तुरुंगात जातील त्यावेळी केंद्रातील सरकार पडेल, भाजपवर टीका करताना आपचा गांधी कुटुंबियांवर निशाणा
- आम्हाला काही करण्याची गरज नाही, महाविकास आघाडी सरकार अंर्तविरोधानेच पडेल, राज ठाकरे यांच्या परप्रांतियांच्या भूमिकेत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत एकत्र येण्यास बंधने, देवेंद्र फडणवीस यांनी केले स्पष्ट