वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. मुंबईतील अधीश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, नारायण राणे यांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम पाडावे; अन्यथा मुंबई महापालिका कारवाई करेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. Demolish the unauthorized construction in Adhish Bungalow by yourself
काही दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेने दिले होते.
या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या आदेश कायम ठेवल्याने नारायण राणे यांना स्वतःहून बंगल्यातले बेकायदा बांधकाम पाडावे लागणार आहे.
Demolish the unauthorized construction in Adhish Bungalow by yourself
महत्वाच्या बातम्या
- मनी लाँड्रिंग प्रकरण : जॅकलिन फर्नांडिस आज पतियाळा हाऊस कोर्टात हजर होणार, 200 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी, कोर्टाने पाठवले समन्स
- ‘आधी राजस्थान काँग्रेस जोडा, नंतर भारत’, आमदारांच्या सामूहिक राजीनाम्याचा भाजपची टीका
- राजस्थानात राजकीय भूकंप : गेहलोत समर्थक 90 आमदारांचा राजीनामा, मुख्यमंत्रिपदासाठी पायलट यांना विरोध
- राजस्थानातील पेचप्रसंगाच्या निमित्ताने प्रश्न; अशोक गहलोत काँग्रेसचे सर्वसमावेशक अध्यक्ष बनू शकतील??
