केंद्र सरकारने काळे कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी कामगार दिनी १ मे २०२२ रोजी ‘पुणे ते राजभवन मुंबई लॉंग मार्च’ काढण्यात येणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे -केंद्र सरकारने काळे कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी कामगार दिनी १ मे २०२२ रोजी ‘पुणे ते राजभवन मुंबई लॉंग मार्च’ काढण्यात येणार आहे. या लॉंग मार्चमध्ये राज्यभरातून लाखो कामगार सहभागी होतील असे प्रतिपादन पिंपरी चिंचवड कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले. Worker organisation decided long march one may २०२२ between Pune to Mumbai to oppose New worker policy
देशभरातील बारा राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी नविन कामगार कायद्याविरोधात दोन दिवसांचा अखिल भारतीय औद्योगिक संप पुकारला होता. त्याअंतर्गत कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या सर्व पदाधिका-यांनी आणि कामगारांनी पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. समारोप प्रसंगी डॉ. कैलास कदम बोलत होते. यावेळी हमाल पंचायतीचे ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव, सिटू संघटनेचे अजित अभ्यंकर, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर आदींसह मोठ्या प्रमाणात कामगार उपस्थित होते. या आंदोलनानंतर पुणे विभागीय उपआयुक्त संतोष पाटील यांना कृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
कदम म्हणाले, कोणत्याही कामगार संघटनांची मागणी नसताना केंद्र सरकारने प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन संसदेला विश्वासात न घेता भांडवलदारांना अनुकूल कायदे केले. त्यामुळे आगामी काळात ‘कायम कामगार’ ही संज्ञा कायमस्वरुपी हद्दपार होणार आहे. फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांना विकूण देशाची अर्थव्यवस्था मुठभर उद्योगपतींच्या हातात जाणार आहे. याचे दूरगामी परिणाम कामगारांसह सर्वच क्षेत्रावर तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर होतील. खासगी क्षेत्राप्रमाणेच सरकारी बॅंका, विमा, संरक्षण, बीएसएनएल, पोस्ट, रेल्वे, अन्य महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर निम सरकारी आस्थापनांमध्ये कंत्राटीकरण वेगाने होईल. यामुळे कामगारांचे सामाजिक व आर्थिक शोषण होईल. त्यामुळे कुटूंब व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होण्याचा गंभीर धोका आहे. यातून बेरोजगारी आणि गुन्हेगारीत वाढ होईल.
ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव म्हणाले की, या काळ्या कामगार कायद्यांचा आणि कंत्राटी करणारा दुरगामी परिणाम सर्वच उत्पन्न गटातील नागरिकांवर होणार आहे. त्याचे गंभीर परिणाम अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील आणि झोपडपट्टी भागातील नागरिकांवर होतील. त्यामुळे रिक्षा, टपरी, पथारी, फेरीवाला या वर्गातील नागरिक देखील संपात सहभागी झाले आहेत.
Worker organisation decided long march one may २०२२ between Pune to Mumbai to oppose New worker policy
महत्त्वाच्या बातम्या
- कार्यपध्दतीच संशयास्पद असल्याने जागतिक विषमता अहवाल सदोष, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले स्पष्ट
- पत्रकार राणा अयूबला लंडनला जाताना मुंबई विमानतळावरच रोखले, कोरोनाच्या नावाखाली
- ओएनजीसी लिमिटेड मधील 1.5% शेअर्स विकून सरकार उभारणार 3 हजार कोटी रुपये
- काश्मीर फाइल्सवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सहारणपूरमधील मौलानांची पत्रकार परिषद, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धक्काबुक्की