विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी सुरक्षाव्यवस्थेत ढिलाई ठेवण्यात आली या पार्श्वभूमीवर देशभरात राजकीय गदारोळ उठला असताना पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत नक्की कुठे त्रुटी राहिली आणि चूक काय झाली? यावर महाराष्ट्राचे पोलीस माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी प्रकाश टाकला आहे. एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. हिंदुस्थान पोस्टने ही बातमी दिली आहे. Where exactly is the flaw in the security of the Prime Minister? Former Director General of Police Praveen Dixit said …
पंतप्रधानांचा ताफा अचानक आंदोलनकर्त्यांनी पुलावर अडवला, २० मिनिटे पंतप्रधान खोळंबून होते. यावेळी आंदोलनकर्ते पंतप्रधानांच्या मार्गात कसे जमले, हे राज्याच्या पोलिस यंत्रणेला माहीत नव्हते का? त्यांनी पंतप्रधानांचा मार्ग मोकळा का ठेवला नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, या सर्व प्रश्नांची उकल प्रवीण दीक्षित यांनी केली आहे. दीक्षित यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडलेली आहे.
- पंतप्रधान दौऱ्यात सुरक्षा कशी केली जाते?
- पंतप्रधानांचा दौरा एखाद्या राज्यात निश्चित केल्यावर जवळपास ११ दिवस आधीच तो संबंधीत राज्याला कळवला जातो.
- पंजाबच्या दौऱ्यावर पंतप्रधान असताना वातावरण बदलामुळे ते हवाई मार्गा ऐवजी रस्ते मार्गाने प्रवास करू शकतील, ही शक्यता गृहीत धरून त्यांच्या पर्यायी प्रवास मार्गाचे नियोजन करणे आवश्यक होते.
- पंतप्रधान दौरा करतात तेव्हा त्यांच्या रस्ते मार्गावरील सुरक्षेचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त असते. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी SPG (Special Protection Group) दलाचे जवान तैनात असतात. पंतप्रधानाच्या सुरक्षेची सर्व व्यवस्था करणे या दलाचेही मुख्य कर्तव्य असते.
- पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात राज्य सरकारची जबाबदारी
- गृह मंत्रालयाच्या ब्लू बुकनुसार पंतप्रधानांना सुरक्षा पुरवली जाते.
- पंतप्रधान ज्या मार्गावरून प्रवास करणार आहेत, तो रस्ता प्रवासासाठी सुरक्षित आहे का, याची खात्री करणे. मार्गामध्ये कोणतेही संशयास्पद वाहन असल्यास ते तात्काळ दूर करणे
- मार्गावरील उंच इमारती असल्यास काही धोका होऊ शकतो का? याची पडताळणी करणे, तसा संभाव्य धोका असल्यास त्या ठिकाणी आधीच सुरक्षा अधिकारी नेमणे
- पंतप्रधानांच्या मार्गात कुणी निदर्शने करणार असतील, तर त्यांना आधीच प्रतिबंध करणे. असाच एखादा प्रसंग घडणार असेल, तर पर्यायी मार्गाची व्यवस्था आधीच करणे
- सेफ हाऊसची व्यवस्था करणे
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे या संपूर्ण दौऱ्यात पंतप्रधान यांच्या ताफ्यासोबत राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि वरिष्ठ पोलीस, नागरी अधिकारी उपस्थित असावेत
- पंजाब सरकारकडून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी
- पंतप्रधान यांच्या संपूर्ण दौऱ्यात राज्याचे मुख्य पोलिस महासंचालक, वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव सोबत असणे अनिवार्य होते. परंतु प्रत्यक्षात ते अनुपस्थित होते. त्यांची वाहने मात्र ताफ्यात धावत होती, पण ती रिकामी होती.
- विशेष म्हणजे पंतप्रधानाच्या सुरक्षा रक्षकांनी हवाई मार्गाऐवजी रस्त्याने जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मुख्य पोलिस महासंचालकाने नियोजित रस्ता सुरक्षित आहे, प्रवास करण्यास हरकत नाही, असे कळवले होते.
- प्रत्यक्षात पंतप्रधानपदाचा ताफा मार्गातील उड्डाणपूलावर पोहचला तेव्हा तिथे शेतकरी निदर्शने करण्यासाठी जमले होते. त्यांचा पोलिसांनी आधीच बंदोबस्त केला नव्हता. तेंव्हा घटनास्थळी पोलिस उपमहानिरीक्षकही उपस्थित नव्हते.
- काही वेळानंतर पंजाबचे पोलिस उपमहानिरीक्षक घटनास्थळी दाखल झाले. तोवर उशीर झाला होता.
- एका बाजूला पंतप्रधानपदाचा ताफा अडकून पडला असताना दुसरीकडे निदर्शनकर्त्याना हटवण्याची कुणीही जबाबदारी घेण्यास तयार नव्हते.
- शेतकरी अमृतसरच्या बाहेरील छब्बा गावात पंतप्रधानांच्या रॅलीला विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमले होते आणि तेथून ते फिरोजपूरला रवाना झाले होते. असे असतानाही पंजाब सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही आणि त्यांना रोखण्यासाठी आधीच ठोस पाऊल उचलले नाही. यातून दोन माजी पंतप्रधानांच्या मृत्यूनंतर आपण काही शिकलो नाही, हेच अधोरेखित होते.
- यासाठी पंतप्रधान मोदींची सुरक्षा आहे महत्वाची!
- महाराष्ट्रात 2017 मध्ये जेव्हा भीमा-कोरेगाव दंगल झाली, तेव्हा काही शहरी नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या तपासात एक पत्र हाती लागले. ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कारस्थानाची माहिती होती. यासाठी विविध शस्त्रांची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. पुढे NIA ने तपास करून या शहरी नक्षलवाद्यांवर कारवाई केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही ही कारवाई वैध ठरवली.
- पंजाब दौऱ्यात ज्या ठिकाणी पंतप्रधान मोदी होते, तो हुसैनीवाला हा भाग १९७१ नंतर भारतात आला. हा भाग पाकिस्तान सीमेपासून अवघ्या १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर आहे. अशावेळी जर देशाचे पंतप्रधान या ठिकाणी येत असतील, तर ते कोणत्या पक्षाचा आहेत, हे पाहणे महत्वाचे नसते. ते देशाचा पंतप्रधान आहेत म्हणून त्यांची सुरक्षा सर्वात जास्त महत्वाची असते. यात पंजाब सरकारचा हलगर्जीपणा दिसून आला आहे.