प्रतिनिधी
नागपूर : संपूर्ण देशभरात सध्या ज्याची चर्चा सुरू आहे त्या लव्ह जिहादचे विदारक वास्तव मांडणाऱ्या केरला फाइल्स या चित्रपटाचा शो महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांसह पाहिला. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आलेली आहे, तर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आलेला आहे. WATCH Fadnavis watches ‘The Kerala Files’ movie with activists, will take action if Awhad’s statements are found illegal
चित्रपट पाहण्याआधी माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, एक विदारक सत्य या चित्रपटाने समोर आणले आहे. ते सर्वांपुढे आले पाहिजे. आणि कशाप्रकारे आपला देश पोखरला जात आहे व युवा पिढीची कशी दिशाभूल केली जात आहे, या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांपुढे आल्या पाहिजे. यासाठीच मीही हा चित्रपट पाहत आहे. हा चित्रपट पाहिल्या नंतर त्यातील विदारक सत्य पाहून अनेकांचे डोळे उघडले, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, केरला फाइल्सच्या निर्मात्याला भरचौकात फाशी दिली पाहिजे असे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केले होते. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, ते असे बोलले ते चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि एका विशिष्ट समाजाचे लांगुलचालन करण्यासाठी बोलण्यामुळे इतर समाजामध्ये आणि हिंदु समाजामध्ये याबद्दल प्रचंड रोष आहे. आव्हाडांनी केलेले वक्तव्य तपासून पाहिले जाईल आणि त्यात काही बेकायदेशीर आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्रात हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्याबद्दल अजून काही विचार केलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेऊ असे फडणवीसांनी म्हटले.
दरम्यान, महाराष्ट्रात विविध संघटना स्वयंस्फूर्तीने या चित्रपटासाठी खास सवलती तसेच मोफत शोचे आयोजन करत आहेत. यासंबंधित पत्रके छापून चित्रपट पाहण्याचे आवाहनही काही संघटनांनी केले आहे.
WATCH Fadnavis watches ‘The Kerala Files’ movie with activists, will take action if Awhad’s statements are found illegal
महत्वाच्या बातम्या
- तीस्ता सेटलवाडविरोधात आरोपपत्राची प्रक्रिया पूर्ण, 22 मे रोजी होणार सुनावणी, मोदी आणि गुजरात सरकारच्या मानहानीचा खटला
- केसीआर सरकारला उखडून फेका, तेलंगणात कडाडल्या प्रियांका गांधी, तरुणांना कंपन्यांत 75% आरक्षणाचे वचन, 4000 रुपये बेरोजगार भत्ताही
- हायकोर्टाने म्हटले- अक्कलदाढ हा काही वयाचा भक्कम पुरावा नाही, ती नसल्याने मुलगी अल्पवयीन सिद्ध होत नाही; रेपच्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता
- मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण, मंत्रालयांकडून मागवला अहवाल, निश्चित फॉरमॅट विचारले- आधी काय परिस्थिती होती आणि आता काय सुधारणा झाली!!