उद्धव ठाकरे गटाच्या राजकीय ढिलाईने सरकार गेले; कायदेशीर ढिलाईने उरलेला पक्ष धोक्यात!!

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी आज निकाल देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे 15 सहकारी आमदार यांची आमदारकी पात्र ठरवली, पण त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या राजकीय ढिलाईने त्यांचे सरकार गेले आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर ढिलाईने उरलेला पक्ष ही धोक्यात आल्याची बाब स्पष्ट झाली. Uddhav Thackeray’s political laxity led to the fall of the government

कारण विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसैनिक पक्ष घटना म्हणजेच 1999 ची शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाची पक्ष घटना मान्य केली.

2018 ची पक्ष घटना विधानसभा अध्यक्षांनी अमान्य केली. कारण 2018 च्या पक्ष घटना आणि पक्ष घटनेतील दुरुस्ती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला कळवलीच नव्हती, अर्थातच निवडणूक आयोगाकडे त्याची नोंदच नव्हती. त्यामुळे ही कायदेशीर ढिलाई उद्धव ठाकरेंना फार महागात पडली.

विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करण्याची संधी असताना देखील तसे बहुमत सिद्ध करण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. ही त्यांची राजकीय ढिलाई ठरली आणि त्यामुळे त्यांचे सरकार गेले हे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले होते आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगात 2018 च्या पक्ष घटनेतील दुरुस्ती न कळवणे ही त्यांची कायदेशीर ढिलाई ठरली. त्यामुळे आता त्यांचा पक्ष धोक्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी 2018 ची घटनाच मान्य करून टाकली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सुप्रीम कोर्टाने पहिली चूक दाखवून दिली होती. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर, सुप्रीम कोर्टाने निकाल वेगळा दिला असता. आता आमदार आणि पक्ष कोणाकडे? हे ठरवताना उद्धव ठाकरे यांना चूक भोवणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे ठाकरे गटाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परंतु प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर उलट तपासणीला आले नाही. यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्या या चुकीवर बोट ठेवले आणि त्यांचे प्रतिज्ञापत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रद्द ठरवले. यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार गेल्यानंतर पक्ष हातातून जाण्याची शक्यता आहे.

ठाकरे यांनी दिलेली घटनाही फेटाळली

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परंतु उद्धव ठाकरे उलट तपासणीला आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे प्रतिज्ञापत्र अमान्य करण्यात आले आहे. २०१८ ला पक्षांतर्गत निवडणूक झाली नाही. म्हणून ती घटना अमान्य केली जात आहे, ती घटना चूक आहे. २०१८च्या घटनेतील बदल ग्राह्य नाहीत. निवडणूक आयोगाने दिलेलीच घटना वैध आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले.

– विधिमंडळ पक्षात बहुमत

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल दिला. निकाल देताना तीन गोष्टी महत्वाच्या ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ बहुमत या गोष्टी पक्ष ठरवताना आधार ठरल्या. पक्ष ठरवताना २०१८ मधील शिवसेना पक्षाची घटना महत्वाची आहे. दोन्ही गटाने वेगवेगळी घटना दिल्या. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची जी घटना दिली त्यात तारीखच नाही. यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेचा मी आधार घेत आहे.

ठाकरे गटाने 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेली दुरुस्ती ही घटनाबाह्य आहे. 2018 मधील घटना चूक आहे. 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने जी घटना दिली ती योग्य आहे. 2018 पक्षाअंतर्गत निवडणूक झालीच नाही. दहाव्या सूचीनुसार फक्त राजकीय नेतृत्व बघायचे आहे. पक्षाचा प्रमुख कोण? मी फक्त हेच ठरवणार आहे. विधीमंडळातील बहुमत हा महत्वाचा मुद्दा आहे, हे नार्वेकरांनी निकाल देताना स्पष्ट केले

Uddhav Thackeray’s political laxity led to the fall of the government

महत्वाच्या बातम्या

• मालदीवचे टुरिझम मार्केट आता तुम्हीच सुधारा; चीन धार्जिण्या अध्यक्षांनी टाकली चीनवरच जबाबदारी!!
• शाजापूरमध्ये अक्षत कलश यात्रेवर हल्लेखोरांची दगडफेक, परिसरात कलम 144 लागू
• खर्गे, ममता, पवारांची वक्तव्ये Off track; सौदी अरब अध्यक्षांसह मोदी On the Ram track!!
• भयानक : चार वर्षीय चिमुकल्याचा मृतदेह बॅगेत घेऊन जाणाऱ्या स्टार्ट अपच्या CEOला बंगळुरुमध्ये अटक