विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, हीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी नवे ओबीसी आरक्षण विधेयक आणून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत दिले. यासाठी महाविकास आघाडी सरकार “मध्यप्रदेश मॉडेल” फॉलो करणार आहे. The Madhya Pradesh government will follow the Mahavikas Aghadi government for OBC political reservation
मध्यप्रदेश सरकारने नेमका कोणता कायदा करून निवडणूक घेण्याचे अधिकार आपल्या हातात घेतले, या संबंधीच्या कायद्याचे प्रारूप अभ्यासासाठी मागवले आहे. महाविकास आघाडी सरकार त्यानुसार अभ्यास करून येत्या सोमवारी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे नवे विधेयक विधिमंडळात मांडेल. त्याला सर्व सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले आहे.
या आधी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदार प्रचंड आक्रमक झाले होते. सर्वांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात या टोप्या परिधान केल्या होत्या. राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाची टोपी घालूनच भाषण केले. विरोधकांनी आणून दिलेली ओबीसी आरक्षणाची टोपी मी घातली आहे. आपण सगळे मिळून ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा प्रयत्न करू, असे छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
मध्यप्रदेशातील सरकारने जसा कायदा केला तसा कायदा महाविकास आघाडी सरकारने करावा. भाजपचा पाठिंबा देईल, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी जाहीर केले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षण यावरील चर्चेत महाविकास आघाडी सरकार सोमवारी ओबीसी आरक्षणाचे नवे विधेयक मांडणार असल्याचे आश्वासन दिले, तसेच त्याला पाठिंबा देण्याची विनंतीही केली.
मध्यप्रदेश मॉडेलचा अभ्यास करून आता सोमवारी महाविकास आघाडी सरकार नेमके कोणत्या स्वरूपाचे ओबीसी आरक्षण विधेयक आणणार आहे, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.