• Download App
    हायकोर्टाने केले स्पष्ट, जरांगेंना रोखणार नाही, कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची The High Court made it clear that it will not stop the Jarangs

    हायकोर्टाने केले स्पष्ट, जरांगेंना रोखणार नाही, कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील हे 20 जानेवारीनंतर लाखो समर्थकांसह मुंबईत धडक देणार आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, अशी विनंती हेमंत पाटील यांनी दाखल केली होती. मात्र शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने ती याचिका दाखल करून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. The High Court made it clear that it will not stop the Jarangs

    मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. रफिक डॉक्टर म्हणाले, ‘आम्ही कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बसलेलो नाही. ते सरकारचे काम आहे. आमच्याकडे बरीच कामे आहेत. आंदोलकांना आम्ही कसे रोखणार?’ असे न्यायालयाने फटकारले.दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे कूच करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यासाठी मराठा समाजात गावागावात जनजागृती केली जात आहे.


    मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवल्यावर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरेंनी सरकारला लगावला टोला!


    मात्र ते ज्या दिवशीपासून मुंबईत आंदोलन सुरू करणार आहेत त्याच दिवशी ओबीसी आरक्षण बचाव समितीचे कार्यकर्तेही मुंबईत उपोषण करणारे आहेत. त्यामुळे दोन्ही गट आमनेसामने येऊन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची भीती याचिकेत दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यासच नकार दिला. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील संभाव्य अडथळा दूर झाला आहे.

    The High Court made it clear that it will not stop the Jarangs

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    रोहित पवारांनी तेलगू देशम पार्टीला आणि भाजपला ओढले संशयाच्या जाळ्यात; पत्रकार परिषदेतून आरोप आणि दाव्यांच्या फैरी!!

    Himanta Biswa Sarma : हिमंता म्हणाले-2014 मध्ये सोनिया मला मुख्यमंत्री बनवायला तयार होत्या; राहुल यांनी नेत्यांना फोन करून परिस्थिती बदलली

    Congress-NCP : राज्यातील मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा 2014चा निर्णय अखेर रद्द; 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता निर्णय