मुंबईतील हस्तीदंती मनोऱ्यात बसून राज्यातील कोरोनाच्या गंभीर संकटावर केवळ लॉकडाऊनचाच विचार करणारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना उच्च न्यायालयानेच सुनावले आहे. नागपूरमधील कोरोनाच्या भीषण परिस्थितीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांशी समन्वयाने काम करावे, असा सल्लाही दिला आहे.The High Court directed Chief Minister Uddhav Thackeray to take cognizance of the critical condition of the corona and try to set up an oxygen plant.
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : मुंबईतील हस्तीदंती मनोऱ्यात बसून राज्यातील कोरोनाच्या गंभीर संकटावर केवळ लॉकडाऊनचाच विचार करणारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना उच्च न्यायालयानेच सुनावले आहे.
नागपूरमधील कोरोनाच्या भीषण परिस्थितीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांशी समन्वयाने काम करावे, असा सल्लाही दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बाधित रुग्णांचा जीव, तसेच इस्पितळांना सुरक्षा द्यावी, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ गंभीर स्थितीची दखल घ्यावी व नागपुरात ऑक्सिजनचे उत्पादन करण्यासाठी ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्याबाबत चाचपणी करावी, असे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मंगळवारी होईल.
न्या. झेड.ए. हक व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन, मनपा व पोलिसांनी तत्काळ प्रभावी उपाययोजना करावी. एक ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी १० कोटींचा खर्च येतो
व जास्त उत्पादन क्षमता असलेल्या प्लांटमधून दररोज ९०० ऑक्सिजन सिलिंडरचे उत्पादन होऊ शकते, अशी माहिती अधिवक्ता अनिलकुमार यांनी दिली. यासाठी त्यांनी एका ऑक्सिजन उत्पादकाचा दाखला दिला. यावर तत्काळ पावले उचलणे राज्य शासनासाठी कठीण काम नाही.
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी यात लक्ष घालावे व मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांना आवश्यक असलेल्या रेमडेसिविर या इंजेक्शनचा काळाबाजार होत आहे.
एका रुग्णाच्या नावावर काही लोक विविध दुकानांतून रेमडेसिविरद्य खरेदी करून त्याचा काळाबाजार करीत आहेत, अशी माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी दिली.
या इंजेक्शनचा काळाबाजार होऊ नये व गरजू रुग्णांना ते तत्काळ मिळावे, यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना तयार करून त्याचा अहवाल मंगळवारपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.