विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत विविध 10 स्तरांवरील शासकीय कार्यालयांचे मूल्यमापन अंतिम टप्प्यात आले आहे.
कार्यालयाची वेबसाइट, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, AI व Blockchain चा वापर आणि GIS चा वापर अशा 7 मुद्यांवर उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालयांचे दुसऱ्या टप्प्यातील मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे करण्यात येत आहे.
निवडण्यात येणारी राज्यातील सर्वोत्कृष्ट कार्यालये:
• जिल्हाधिकारी कार्यालये – 5
• पोलीस अधिक्षक कार्यालये – 5
• महानगरपालिका कार्यालये – 5
• पोलीस आयुक्त कार्यालये – 3
• विभागीय आयुक्त कार्यालये – 2
• पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक कार्यालये – 2
• राज्यस्तरीय आयुक्तालये /संचालनालये – 7
• राज्यस्तरीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, अभिकरणे, शासकीय / निमशासकीय संस्था व शासकीय कंपन्या – 10
• मंत्रालयीन विभाग – 7
या सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांची नावे सोमवार, दि. 26 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता याच ठिकाणी जाहीर होतील.
सर्वोत्कृष्ट 5 जिल्हा परिषद कार्यालयांची निवड आचारसंहिता संपल्यानंतर 8 फेब्रुवारी, 2026 रोजी जाहीर करण्यात येईल.
The evaluation of government offices is in its final stages.
महत्वाच्या बातम्या
- Pakistan : पाक खासदार एक वर्षापर्यंत मालमत्तेची माहिती लपवू शकतील, नॅशनल असेंबलीमध्ये बिल मंजूर
- ठाकरे सेनेला मुंबईत नको भाजपची साथसंगत; पण चंद्रपुरात हवी सत्तेसाठी सोबत!!
- संस्कृतशिवाय भारतीयत्व अपूर्ण; भैय्याजी जोशी यांची स्पष्टोक्ती; संस्कृत भाषेतील १० पुस्तकांचे प्रकाशन
- Salman Khan : सलमान खानला दिल्ली हायकोर्टाची नोटीस; चिनी कंपनीने व्यक्तिमत्त्व हक्कांना दिले आव्हान