प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरंगे पाटलांचे उपोषणाचे दुसरे आंदोलन चौथ्या दिवशी पेटले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी कमिटेड काम करण्याचा निर्वाळा दिला आहे मराठा आरक्षणासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांसमोर शपथ घेतली आहे. ते कमिटेड आहेत. मराठ्यांना हे सरकार आरक्षण देईल, अशा स्पष्ट शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी टीव्ही 9 मराठीच्या मुलाखतीत मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. The Chief Minister took an oath in front of Shivrayan for Maratha reservation, we will work as committed
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. पण तसे करणे खरंच शक्य आहे का? याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :
जो कुणबी असेल त्याला नाकारता येणार नाही. चार पिढ्यांपूर्वी कुणबी असेल तर नाकारता येणार नाही. हैद्राबादच्या रेकॉर्डमध्ये आम्ही कुणबी आहोत, असं लिहिलंय असं त्यांनी म्हटलं, तो रेकॉर्ड शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली. शिंदे समिती अहवाल देईल त्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. एखाद्या समाजाला आरक्षण देताना ते टिकणारं असेल. समितीला कार्यकक्षा दिली आहे. त्यांना रेकॉर्ड सापडले आहे.
स्वतंत्र आरक्षण देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. कोर्टही सुनावणीला तयार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण देणं ही आमची प्राथमिकता आहे. त्यावर आमचं कामही सुरू आहे. पहिल्यांदा त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं, पुरावे आमच्याकडे आहेत. आम्ही देतो. पण कमिटीने पुरावे पाहणे सुरू केलं. त्यामुळे आहे त्या पुराव्यातून आपण कोर्टात टिकू शकत नाही हे समितीच्या लक्षात आलं. कोर्टात टिकण्यासाठी त्यांनी आणखी पुरावे गोळा करणं सुरू केलं. त्यामुळे समितीने दोन महिन्याची मुदत मागितली. त्यानुसार दोन का तीन महिन्याचं एक्स्टेंशन दिलं आहे. कमिटीला काही ठिकाणी गो बॅक झालं. असं कसं चालेल? समितीला काम करू द्या.
मी जरांगेंना काही सांगणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांची शपथ घेतली आहे. ते कमिटेड आहे. मी स्वत: सांगतो, मुख्यमंत्र्यांची शपथ पूर्ण होण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावणार
मराठा आरक्षण ज्यांनी दिलं नाही सुप्रीम कोर्ट टिकवलं नाही, ते आमच्यावर टीका करत आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. शरद पवार सोबत होते. त्यांनी का मार्ग काढला नाही? समाजाचा प्रश्न आहे. ऐरणीवर आहे. समाज तो मांडत आहे. पण काही राजकीय पक्षांना ही संधी वाटते. ते आंदोलनकर्त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी चालवतात.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने कधी आरक्षणाला पाठिंबा दिला होता. मंडल कमिशनला शिवसेनेनच विरोध केला होता. आम्ही विरोध केला नव्हता. मराठा मोर्चाला मूक मोर्चा त्यांनीच म्हटलं. आता सोयीची भूमिका घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात तुमच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेलं. मांडा सोयीची भूमिका पण तुमच्या हाती असताना तुम्ही काही करून दाखवा.
तुम्ही आरक्षण कसं देणार?
भोसले समिती निर्माण केली होती. या समितीने सांगितलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने जे डेफिसीट पॉइंट आऊट केले. ते पूर्ण करण्याची संधीही कोर्टाने ऑर्डरमध्ये दिली आहे. केस पूर्ण रिप्रेझेंट झाली नाही. त्यामुळे तुम्ही क्युरेटीव्हमध्ये जा. क्युरेटिव्हमध्ये यश मिळाले नाही तर डेफिशीट दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तो रिपोर्ट उद्धव ठाकरेंचया काळात आला ते काहीच केलं नाही. आमच्या हातात रिपोर्ट येताच क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केले.
सरकार गांभीर्याने काम करत आहे. त्यांनीही सरकारसोबत काम केलं पाहिजे. लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे,. लोकशाहीने आयुध दिलं. त्यात उपोषण आहे. आम्ही गांभीर्याने घेतलं. चर्चाच झाली नाही तर कसं होईल. चार आयडिया आमच्या असतील. चार आयडिया त्यांच्या असतील. समन्वय साधून अंतिम निर्णय करू.
The Chief Minister took an oath in front of Shivrayan for Maratha reservation, we will work as committed
महत्वाच्या बातम्या
- परत येणारा तर व्हिडिओ टाकून येतो का??; देवेंद्र फडणवीसांचा माध्यमांनाच टोला!!
- US : लुईस्टनमध्ये २२ जणांची हत्या करणाऱ्या संशयिताचा सापडला मृतदेह, पोलिसांना आत्महत्येचा संशय
- ‘गीता प्रेस’चे विश्वस्त बैजनाथ अग्रवाल यांचे निधन; मुख्यमंत्री योगी यांनी व्यक्त केला शोक
- दिल्लीत नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर; सरकारने स्वतः एलजीकडे पाठवली होती फाइल, आता केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात