प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आदेश राखून ठेवले आहेत. CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ महाराष्ट्राच्या राजकीय संकटाशी संबंधित प्रकरणे 2016च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही याचा निर्णय घेईल.Thackeray Vs Shinde Supreme Court SC reserves order on Speaker’s powers, Thackeray group insists on sending case to 7-judge constitution bench
घटनापीठाने गुरुवारी शिवसेना गटांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर हा आदेश राखून ठेवण्यात आला. सुनावणीदरम्यान, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने नबाम रेबिया प्रकरण पुनर्विचारासाठी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली.
काय आहे नबाम राबिया प्रकरण?
2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, सुनावणीनंतर, अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले नाहीत, तर 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापतींचा निर्णय रद्द केला. 2016च्या नबाम रेबिया प्रकरणात, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे मानले होते की, त्यांच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकत नाही.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणात घालून दिलेल्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सिब्बल म्हणाले- राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूचीमध्ये त्यांच्या राजकीय पक्षातून निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांचे पक्षांतर रोखण्याची तरतूद आहे आणि पक्षांतराच्या विरोधात कठोर तरतुदी आहेत.
2016 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, नबाम रेबिया प्रकरणाचा निर्णय देताना असे सांगितले की, जर सभापतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची पूर्व सूचना सभागृहात प्रलंबित असेल तर सभापती आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत.
आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांच्या बचावासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाकरे गटाने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती, तर शिंदे गटाने महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी सीताराम झिरवळ यांना हटवण्याची नोटीस सभागृहात प्रलंबित ठेवली होती.
Thackeray Vs Shinde Supreme Court SC reserves order on Speaker’s powers, Thackeray group insists on sending case to 7-judge constitution bench
महत्वाच्या बातम्या
- #PragatiKaHighwayGatiShakti : UPA काळात दिवसाला 12 किमी, तर NDA सरकारमध्ये दिवसाला 37 किमी महामार्ग बांधणी
- मुंबईतील सर्व २२७ प्रभागांमध्ये गुंजणार वीर सावरकर लिखित छत्रपती शिवरायांची आरती!!; वाचा ही संपूर्ण आरती!!
- कसब्यात धंगेकरांपुढे काँग्रेससह आघाडीतील घटक पक्ष बरोबर ठेवण्याचे आव्हान; रासने – भाजप पुढे मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचे आव्हान!!
- अमित शाहांचा पुणे दौरा माध्यमांनी जोडला फक्त पोटनिवडणुकीशी, पण ती तर महाराष्ट्र दिग्विजयाची नांदी!!