वृत्तसंस्था
मुंबई, नाशिक : ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आज राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आलेली आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात हे काम चालले. दरम्यान ११ मे, २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ D (6) व २४३ T (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्री ची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर ९८०/२०१९ चा दिनांक ०४ मार्च, २०२१ रोजी निकाल देतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
ओबीसींचा हा डाटा मिळावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर अनेकदा पत्र व्यवहार केला होता. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली गेली. त्यामुळे डाटा उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती (contemporaneous rigorous empirical data) हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती SECC 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र शासनाने ही माहिती राज्याला दिल्यास या माहितीच्या आधारे विश्लेशन करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून केंद्राने राज्य शासनास इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- भाजपचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांची राजकारणातून संन्यासाची घोषणा, म्हणाले – कोणत्याही पक्षात जाणार नाही!
- रामदास आठवलेंनी ममता बॅनर्जींना दिले उत्तर, म्हणाले- 2024 मध्ये ‘खेला’ नहीं, मोदी का मेला होगा’
- आसाम – मिझोराम हिंसक सीमावादाच्या पार्श्वभूमी positive news; आसाम – नागालँड यांच्यात सीमावादावर शांतता राखण्याचा तोडगा
- जगाला कोरोना महामारीच्या संकटात ढकलणाऱ्या चीनमध्ये परिस्थिती चिघळली, बीजिंगसहित 15 शहरांमध्ये पसरला डेल्टा व्हेरिएंट
- पंतप्रधानांचे बंधू प्रल्हाद मोदींनी घेतली लॉकडाऊनने पीडित व्यापाऱ्यांची भेट, म्हणाले- जोपर्यंत पीएम आणि सीएम येणार नाहीत, व्यापाऱ्यांनी GST भरू नये!