विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शहरी नक्षलवादी आरोपींची बाहेर बाजू घेत असलेल्या ठाकरे – पवार सरकारने त्यांना जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. शहरी नक्षलवादी आरोपी, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारने जोरदार विरोध नोंदविला. Thackeray – pawar government opposed bail plea of urban naxalite Sudha Bharadwaj in Mumbai high Court
Urban naxal case ची विशेष न्यायालयात सुनावणी करायला हवी होती, आरोपींनी हा मुद्दा एवढा मोठा करु नये, न्यायप्रक्रियेत अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशीरपणा असू शकत नाही, त्यामुळे आरोपींना यामुळे काही फरक पडू शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात केला.
- Pegasus Effect; की अजब तर्कट??; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मोबाईल कमी वापरण्याचे ठाकरे – पवार सरकारचे बंधन
२०१८ मध्ये ज्या न्यायालयात सुधा भारद्वाज आणि अन्य आठ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. ते न्यायालय कायदेशीररित्या विशेष न्यायालय म्हणून सक्षम नव्हते असा आरोप भारद्वाज यांनी या याचिकेद्वारे हायकोर्टात केला आहे. आरोपींना विशेष कायद्याखाली अटक केली आहे त्यामुळे विशेष न्यायालयातच यावर सुनावणी व्हायला हवी होती, असा दावा त्यांनी यात केला आहे.
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी त्यांचे म्हणणे खोडून काढले. जर एका विशिष्ट न्यायालयाने दखल घेतली नाही म्हणून आरोपींना आपसूकच जामीन मिळतो हा आरोपींचा युक्तिवाद पूर्णपणे अयोग्य आहे. आरोपींनी हा मुद्दा उगाच एवढा मोठा करु नये, न्यायप्रकियेमध्ये अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशीरपणा असू शकत नाही, त्यामुळे आरोपींना यामुळे काही फरक पडू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
याचिकेवर पुढील सुनावणी 2 ऑगस्ट रोजी
एनआयएचे वकील एएसजी अनिल सिंह यांनी देखील आरोपींच्या या याचिकेला विरोध केला. पुणे सत्र न्यायालयाने तपासयंत्रणेच्या अर्जाची दखल घेतली यामध्ये अवैध काहीही नाही. जोपर्यंत एनआयएने तपास केला नव्हता तोपर्यंत सत्र न्यायालय याप्रकरणी दखल घेऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपपत्र निर्धारित वेळेतच दाखल केले आहे, त्यामुळे या आरोपींना जामीन मिळू शकत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
Thackeray – pawar government opposed bail plea of urban naxalite Sudha Bharadwaj in Mumbai high Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- भारतीय कृषी क्षेत्राची निर्यातीतही घौडदौड, जगातील पहिल्या दहा कृषी उत्पन्न निर्यातदार देशांच्या यादीत स्थान
- दोन अपत्यांचेच धोरण आणण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांची संसदेत माहिती
- ममता सरकारने पश्चिम बंगाल बोर्डाचा टॉपर विद्यार्थी मुस्लिम असल्याचा मुद्दाम केला उल्लेख, भाजपने केला तुष्टीकरणाचा आरोप
- भारतातील कर्मचाऱ्यांचा पगार पुढील वर्षी चांगला वाढणार, पाहा कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढणार मागणी