मराठा आरक्षण लढा सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यासाठी राज्य सरकार कडून कुणीही कारभारी नव्हता, असा आरोप मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे State government was not serious about Maratha reservation
वृत्तसंस्था
औरंगाबाद: मराठा आरक्षण लढा सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यासाठी राज्य सरकार कडून कुणीही कारभारी नव्हता, असा आरोप मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे,
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या दिलेल्या निकालानंतर बोलताना ते म्हणाले, न्यायालय लढाईत टप्पे निहाय रणनीती आखली नाही हेच आजच्या निकालावरून दिसते आहे.
मागच्या वर्षी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, स्थगितीचा संबंध नाही. अंतिम निकाल देऊ. याचवेळी प्रकरण वर्ग करणे गरजेचे होते. सरकारची आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती, असे मी म्हणणार नाही.
पण सरकार कडे काही युक्ती देखील नव्हती. आरक्षण रद्द झाले असेल तर आता सरकारकडे काय पर्याय आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू.
State government was not serious about Maratha reservation
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक मागास नाही; त्यांना आरक्षित कॅटॅगेरीत आणता येत नाही; सुप्रिम कोर्टाचे परखड मत
- Maratha Aarakahan Result 2021 : मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात; सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण ; वाचा सविस्तर
- BIG BREAKING NEWS : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवले; ठाकरे- पवार सरकारला दणका!
- Maratha Reservation Live : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द ; निर्णय दुर्देवी मात्र संयम राखावा विनोद पाटील