प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील शिंदे विरुद्ध ठाकरे वादावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने 16 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. याआधी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांची आणि राज्यपाल कार्यालयाची 9 दिवस सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाने शिंदे यांचे बंड आणि त्यांच्या सरकार स्थापनेला बेकायदेशीर म्हटले. दुसरीकडे, शिंदे गटाने सांगितले की, विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्यानंतर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टचा आदेश दिला होता.
काय आहे प्रकरण?
2022 मध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांच्या बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले. या संपूर्ण घडामोडीदरम्यान, जून आणि जुलै 2022 मध्ये दाखल झालेल्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या. ऑगस्टमध्ये हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता, शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण, नवीन सभापती निवड अशा अनेक मुद्द्यांवर ठाकरे गटाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने विचार केला.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या पैलूंवर सविस्तरपणे दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकले-
1. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा विचार तत्कालीन उपाध्यक्षांना करता आला नाही कारण त्यांच्या विरोधात स्वतःच्या अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित होता?
2. शिंदे गटाच्या आमदारांनाही त्यांनी अध्यक्ष निवडणुकीत पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात भाजप उमेदवाराला मतदान केल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे का?
3. पक्षाच्या मुख्य व्हीपची नियुक्ती कोण करू शकते? विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या जोरावर तत्कालीन शिवसेना हायकमांडने नेमलेला व्हीप काढून शिंदे गटाला काय अधिकार मिळाला?
4. शिंदे गटाच्या आमदारांची संख्या शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या 2/3 पेक्षा जास्त असतानाही त्यांनी पक्षांतर कायद्यानुसार दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायला हवे होते का? दुसऱ्या पक्षाच्या पाठिंब्याने ते स्वतः सरकार स्थापन करू शकले नसते का?
5. एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करून राज्यपालांनी चूक केली का?
राजकीय परिस्थितीत मोठा बदल
शिंदे यांच्या बंडखोरीपासून आतापर्यंत महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती खूप बदलली आहे. सध्या महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठिंब्यावर शिंदे यांचे बहुमताचे सरकार आहे. निवडणूक आयोगानेही शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय दिला आहे. शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी सरकार स्थापन केले, तेव्हा ते विधानसभेचे सदस्य होण्यास अपात्र होते, असा निर्णय घटनापीठाने दिला तरच एकनाथ शिंदे सरकार धोक्यात येऊ शकते. शिंदे यांना निमंत्रण देऊन राज्यपालांनी घाई केली असे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटल्यास परिस्थिती बदलणार नाही. कारण त्या निमंत्रणानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या शिंदे यांनी बहुमत सिद्ध केले होते.
Shinde Vs Thackeray, Supreme Court verdict on power struggle soon, political developments also speed up
महत्वाच्या बातम्या
- लव्ह जिहादचा प्रचार करणाऱ्या व्हायरल जाहिरातीवर VIP बॅग्जचा खुलासा जाहीर, त्याच्याशी कोणताही संबंध नाकारला
- रिफायनरी साठी नाणार ऐवजी बारसूची जागा निवडली ठाकरे – पवार सरकारनेच; उद्धव ठाकरेंनी मोदींना लिहिलेले पत्र व्हायरल!!
- ठाकरे – पवारांनी टेनिस मॅच खेळण्याएवढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद मिळवणे सोपे उरलेय का??; खरे “पंच” तर बसलेत दिल्लीत!!
- दादरा आणि नगर हवेलीला पंतप्रधान मोदींनी दिली पाच हजार कोटींच्या योजनांची भेट