प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे – फडणवीस सरकारची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करवून घ्यायला सुप्रीम कोर्ट राजी झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नांना मिळालेले हे पहिले यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाली आहे.Shinde – Fadnavis government; Supreme Court agrees to file Maratha reservation curative petition!!
मराठा समाज हा पुढारलेला समाज आहे. जोपर्यंत तो मागास असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला आरक्षण मिळणे कठीण आहे. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारच्या युक्तिवादाच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले होते. ठाकरे – पवार सरकारने त्यावेळी एम्पिरिकल डेटही सुप्रीम कोर्टात सादर केला नव्हता. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण त्यावेळी फेटाळले गेले होते.
शिंदे – फडणवीस सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केले गेले. मराठा समाजा संदर्भातली काही वेगळी तथ्ये या क्युरेटिव्ह पिटीशन मध्ये सरकारने नोंदविली आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने नव्याने युक्तिवाद करू शकेल. ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मान्यता दिल्याने शिंदे – फडणवीस सरकारचे यशाकडे पहिले पाऊल पडले आहे.
Shinde – Fadnavis government; Supreme Court agrees to file Maratha reservation curative petition!!
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रिया सुळे यांची वैयक्तिक डायरी की महाराष्ट्राच्या आत्मपॅम्फ्लेटची तयारी??
- नितीश कुमारांना मोठा धक्का, ‘JDU’प्रदेश उपाध्यक्ष लालन पासवान यांचा राजीनामा
- हमासशी आरपारच्या मूडमध्ये अमेरिका! मोठ्याप्रमाणावर शस्त्रसाठा पाठवल्यानंतर आता परराष्ट्रमंत्री इस्रायलला पोहोचले
- पेटीएम पेमेंट्स बँकेला रिझर्व्ह बँकेने दिला दणका, 5.39 कोटींचा दंड; जाणून घ्या कारण