विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना राज्य मागास आयोगातून राजीनामा सत्र सुरू झाले. या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमक्या शब्दांत आज प्रहार केला. राज्य मागास आयोगावर आम्ही अभ्यासक नेमले, पण शरद पवारांनी मात्र त्यांचे कार्यकर्ते घुसवले आणि त्यांनीच राजीनामा सत्र सुरू केले, असा घणाघाती आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.Sharad pawar enrolled his supporters in state commission for backward classes, alleged devendra fadnavis
देवेंद्र फडणवीसांनी यासाठी बालाजी किल्लारीकरांचे उदाहरणे दिले. बालाजी किल्लारीकरांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यानंतर ताबडतोब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांची भेट घेतली होती, कारण पवारांनीच त्यांना मागासवर्ग आयोगावर नेमले होते, असा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अचानक अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच मागासवर्ग आयोगाच्या 3 सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. यातल्या बालाजी किल्लारीकरांनी राज्य सरकारवर राज्य मागासवर्ग आयोगात हस्तक्षेप वाढवण्याचा आरोप केला होता. आयोगाचे स्वतंत्र अबाधित राहावे, यासाठी आम्ही हे राजीनामे दिले आहेत, असा दावा किल्लारीकरांनी केला होता. त्यावेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला.
त्यानंतर या सर्व प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
फडणवीस म्हणाले :
- राज्य मागासवर्ग आयोगावर आम्ही आभ्यासक घेतले, पण शरद पवारांनी आयोगात कार्यकर्ते घुसविले. मागासवर्गीय आयोगाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्यांनी सर्वात पहिली भेट कुणाची घेतली??, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांची भेट घेतली. कारण त्यांची नियुक्ती शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने केली होती.
- पहिली गोष्ट तर हा विभागच माझ्याकडे येत नाही. त्यामुळे या विभागात माझा दबाव असणे याचा संबंध नाही. हा विषय माझ्याकडे, माझी त्याबाबत चर्चा नाही. काय सर्व्हे करावा, कसा करावा हे आयोग ठरवतात.
पोलिटिकल मास्टरची सुपारी दिली
ते राजीनामा देत आहेत किंवा अजूनही एक-दोन सदस्य असे आहेत की, त्यांचा डाव आहे की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय होऊ नये. या विषयाचं भिजत घोंगडे राहावे. त्यांच्या पोलिटिकल मास्टरने त्यांना अशाप्रकारे त्या ठिकाणी एकप्रकारची सुपारी दिली आहे की, कुठल्याही प्रकारे मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कामकाज वेगाने करू नका.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्याचवेळी कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसींवर कुठालाही अन्याय करायचा नाही ही राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे कार्यकर्ते आयोगात घुसवून, मग त्यांचे राजीनामे झाल्यावर त्यांनी केलेले स्टेटमेंटला कुठलेही महत्त्व नाही. त्यांचा वेगवेगळ्या समाजाबद्दल अभ्यास नाही. त्यामुळे मी त्याला महत्त्व देत नाही. हा राजकीय कार्यकर्त्याचे स्टेटमेंट आहे. ते कुणाचे “स्क्रीप्ट” वाचताहेत ते स्पष्ट आहे.
आनंद निरगुडेंचा सरकारवर आक्षेप नाही
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे माध्यमांसमोर काय बोलले ते मी पाहिले. त्यांच्या राजीनाम्यातही म्हटले आहे. त्यांनी वैयक्तिक कारणाने राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनामा देताना कुठलाही आक्षेप घेतलेला नाही. किंबहुना आमची अपेक्षा होती की, त्यांनी अधिक काळ काम केले पाहिजे. ते चांगले काम करत होते. पण त्यांनी वैयक्तिक कारणाने राजीनामा दिला. आम्ही तर त्यांना सुचवत होतो की, अन्य काही जबाबदारी हवी असेल तर घ्या. पण शेवटी ते त्यांच्यावर आहे. त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही.
Sharad pawar enrolled his supporters in state commission for backward classes, alleged devendra fadnavis
महत्वाच्या बातम्या
- तुळजाभवानीला अर्पण केलेले सोने, चांदी वितळवण्यास खंडपीठाची मनाई; हिंदू जनजागृती समितीच्या याचिकेची दखल
- 370 वरून नेहरु पुराव्यांसह आरोपीच्या पिंजऱ्यात अडकताच फारुख अब्दुल्ला, प्रकाश आंबेडकरांना आठवले, वल्लभभाई आणि श्यामाप्रसाद
- केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या गुंडांचा हल्ला!!
- राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडेंचा राजीनामा; कामकाजात मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, की “बाहेरून” कुणाची काडी??