नाशिक : “बाल वाङ्मयाच्या” प्रकाशनात शरद पवारांची राजकीय फटकेबाजी; PMLA कायदा रद्द करून भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या बचावाची तयारी!!, असा प्रसंग काल मुंबईत घडला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पुस्तकाची संभावना “बाल वाङ्मय” अशा शब्दांनी केली, त्या संजय राऊत यांच्या “नरकातला स्वर्ग” पुस्तक प्रकाशनाच्या समारंभात शरद पवारांनी भाषण केले. त्या भाषणामध्ये त्यांनी संजय राऊत ज्या कायद्याच्या बडग्यामुळे तुरुंगात गेले, त्या प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग एक्ट PMLA कायद्याच्या विरोधात असूड ओढले. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात होतो आणि चिदंबरम हे माझे सहकारी होते. ज्यावेळी PMLA कायद्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या समोर आला होता, त्यावेळी मी त्याला विरोध केला होता. कारण या कायद्यातून राजकीय पक्षांना अधिकार मिळतील आणि त्या कायद्याचा गैरवापर होईल, हे मला माहिती होते, असे शरद पवार म्हणाले.
पवारांच्या डिंग्या
शरद पवारांनी हे वाक्य अशा थाटात उच्चारले की, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात पवार हे “उपपंतप्रधान’ होते आणि मंत्रिमंडळात खुद्द मनमोहन सिंग यांच्यानंतर शरद पवारांचा अधिकार चालत होता आणि पी. चिदंबरम हे त्यांचे “सहकारी” म्हणजे “ज्युनिअर” होते!!, पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात चिदंबरम गृहमंत्री होते. ते क्रमांक तीनचे मंत्री होते, कारण त्या वेळचे परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री होते, तर शरद पवार कृषिमंत्री या नात्याने नवव्या क्रमांकाचे मंत्री होते. शरद पवार हे “कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी अफेयर्स” किंवा “कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स” या दोन्हीही महत्त्वाच्या कमिट्यांचे सदस्य नव्हते. कारण मनमोहन सिंग यांनी त्यांना त्या कमिट्यांमध्ये घेतलेच नव्हते. आणि महत्त्वाचे म्हणजे/८० PMLA हा कायदा या दोन कमिट्यांच्या मंजुरीनंतरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे औपचारिक मंजुरीसाठी आला होता. त्यामुळे शरद पवारांनी त्या कायद्याला विरोध केला होता, या म्हणण्याला काही अर्थ उरला नव्हता.
पण शरद पवारांनी कालच्या भाषणात अशा काही डिंग्या मारल्या की, की जणूकाही मनमोहन सिंग यांनी परस्पर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत PMLA कायदा मंजुरीसाठी मांडला आणि त्याला आपण विरोध केला!!
PMLA कायद्याचा गैरवापर होईल. राजकीय पक्षांना त्यातून मोठे अधिकार मिळतील, असे आपण त्यावेळी सांगितले होते आणि तसेच घडले. PMLA कायद्याचे पहिले बळी पी. चिदंबरमच ठरले. त्यांना त्या कायद्याखालीच तुरुंगात जावे लागले, अशी आठवण पवारांनी सांगितली. पण त्यापुढे जाऊन पवारांनी तो कायदाच बदलण्याचा आव आणला. भविष्यात सरकार बदलले की पहिल्यांदा PMLA कायदा रद्द करायचे काम करावे लागेल आणि बदललेले सहकार ते काम करेल, असे पवार म्हणाले.
पवारांचे मित्र पळून गेले
पवारांनी या वक्तव्यातून भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या बचावाचीच मखलाशी केली. कारण PMLA कायद्यातून ED ची अधिकार कक्षा वाढली. त्यामुळे अनेक भ्रष्टाचारी नेते, बडे उद्योगपती त्या कायद्याच्या जाळ्यात येऊ शकले. अनेकांना तुरुंगात जावे लागले. या कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून अनेक गुन्हेगार उद्योगपती देशातून पळून गेले. पण पळून गेलेल्या उद्योगपतींची हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती या कायद्यामुळे जप्त होऊ शकली. विजय मल्ल्या निरव मोदी, मेहुल चौक्सी ही त्याची उदाहरणे ठरली. कारण हे गुन्हेगार पळून गेले तरी PMLA कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे त्यांची हजारो कोटींची संपत्ती जप्त होऊ शकली. या गुन्हेगारांच्या डोक्यावर त्या कायद्याची टांगती तलवार राहिली. त्यांना भारतात आणून तुरुंगात घालण्याची तयारी सुरू राहू शकली.
पण पवारांना मात्र PMLA हा कायदाच नकोसा झालाय. कारण त्यांच्या मते त्याचा गैरवापर वाढला आणि म्हणून सरकार बदलले की PMLA कायदा रद्द करायचे पहिले काम त्या सरकारने करावे, अशी सूचना पवारांना “बाल वाङ्मयाच्या” प्रकाशन समारंभात करावीशी वाटली. पण शेखचिल्लीच्या स्वप्न रंजनापेक्षा त्यात दुसरे काही नव्हते.
Sharad Pawar contemplates axe on PMLA after change in central government
महत्वाच्या बातम्या
- Hong Kong : हाँगकाँगमध्ये कोरोनाचे 31 रुग्ण आढळले; सिंगापूरमध्ये सतर्कता, कोविड रुग्णांमध्ये 28% वाढ
- Nirav Modi’ : फरार नीरव मोदीचा जामीन अर्ज लंडनमध्ये फेटाळला; PNBची तब्बल 14,500 कोटींची फसवणूक
- भारत – पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्याची अमेरिकेची धडपड; त्या पाठोपाठ सिंधू जल करारात ब्रिटनची लुडबुड!!
- Jaishankar : परराष्ट्र मंत्री